इस योजना के तहत सरकार वैसे आदिवासी परिवारों को बसने और जीवन यापन के लिए वनभूमि पर अधिकार का पट्टा देती है, जिस भूमि पर कोई आदिवासी परिवार लंबे समय से बसा हुआ हो. इस तरह की जमीन अहस्तांतरणीय और गैर व्यावसायिक होती है. यानी पट्टे पर मिली वन भूमि पर आदिवासी परिवार घर बना कर खुद रह सकता है और उस जमीन पर खुद के खाने लायक फसल उपजा...

नागौर। सऊदी में श्रम नियमों का उल्लंघन कर वहां काम कर रहे गैर सऊदियों को बाहर भेजने की नीति अमल में आने के बाद इसका सबसे अधिक असर भारतीय श्रमिकों पर पड़ा है। देश भर के कई राज्यों के करीब 80 हजार लोग बुधवार तक वतन वापसी के लिए आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 15 हजार लोग ऐसे थे जिन्हें सऊदी सरकार ने भगौड़ा घोषित कर रखा था। वहां...

कहीं कब्रिस्तान और श्मशान पर कब्जा तो कहीं तालाब पाटकर बनती बहुमंजिला इमारतें. कहीं फर्जी रजिस्ट्री तो कहीं बिना मुआवजा दिए ही जमीन का अधिग्रहण. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हाईटेक टाउनशिप की आड़ में हो रही इन कारगुजारियों से परेशान हजारों किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं. जयप्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट. रसूखदार और ताकतवर के लिए उत्तर प्रदेश में नियम-कानून कोई मायने नहीं रखते, यह हाल के...

नई दिल्ली: केंद्रीय मत्रिमंडल अपनी बैठक में बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गुरूवार को विचार कर सकता है. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि विधेयक में उपयोग में नहीं लायी गयी जमीन की वापसी का प्रावधान है. भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 में इस तरह की जमीन की वापसी का कोई प्रावधान नहीं था. उन्होंने संसद में बताया कि नए विधेयक के खंड 95 में यह प्रावधान है कि...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संस्थाओं का मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ाव तो सवालों के घेरे में है ही लेकिन कोढ़ में खाज की तर्ज पर अब इस सरकारी कवायद में भ्रष्टाचार के संकेत भी मिलने लगे हैं. शिरीष खरे की रिपोर्ट. कुछ महीनों पहले जब मध्य प्रदेश में गीता को अनिवार्य रूप से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया गया तब यह चौतरफा विवाद का विषय बन...