बिलासपुर (निप्र)। जिले के 26 हजार 415 एपीएल राशन कार्डधारकों का हक छीनने के बाद राज्य शासन ने आदिवासी बहुल इलाके में रहने वाले कार्डधारकों के लिए खजाना खोल दिया है। इसे अनुसूचित क्षेत्र का नाम देते हुए यहां रहने वाले कार्डधारकों को अन्य क्षेत्रों में निवासरत राशन कार्डधारियों से हर महीने ज्यादा मिट्टीतेल की आपूर्ति करने फरमान जारी किया है। जिले में निवास करने वाले एपीएल राशन कार्डधारकों को राज्य...

मालदा. किसी का पति बीमार है तो किसी का पति दूसरे राज्य में मजदूरी की तलाश में चला गया है. ऐसे में संसार चलाने के लिए घर की महिलाओं को ही रोजी-रोटी का इंतजाम करना पड़ रहा है. घर की महिलाएं बाजार में दुकान लगा कर सब्जी से लेकर मछली, मांस, चाय-पकौड़ा बिक्री करने में लग गयी है. सिर्फ यही नहीं बाहर के साथ साथ इन महिलाओं को घर के...

घर में शौचालय बनाने के लिए डेहरी के मौडीहां की दो बहुओं मनिता व रविना ने शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अन्न-जल त्याग दिया। सास ने अपनी माली हालत की दुहाई देते हुए जल्द शौचालय बनवा देने की बात कही। लेकिन, बहुएं जिद पर अड़ गईं। कहा- प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब तक शौचालय नहीं बनेगा, अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगे। सास ने मजबूर होकर गांव के एक व्यक्ति...

रांची : झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये. पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी.  अधिनियम...

गरीब-विरोधी होने की धारणा से भले ही मोदी सरकार लड़ने का दावा कर रही हो, मगर अंत्योदय अन्य योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालने का फैसला कर उसने गरीबों को एक बड़ा झटका दिया है। यह कदम अन्यायपूर्ण और अवैध है।   अंत्योदय योजना के तहत गांवों के अत्यधिक गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न नाममात्र की कीमतों (चावल तीन रुपये प्रति किलो और गेहूं दो...