बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

भोपाल. गृह निर्माण के लिए सोसायटी बना कर जमीन खरीदना और बेचना सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा कारोबार बन गया है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में यह धंधा जोरों पर है। भोपाल की बात करें तो यहां की कुल 1866 में से 809 सोसायटियों पर अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सहकारिता विभाग ने कागजों पर चल रही राजधानी की 92 और सागर की 81 गृह निर्माण सोसायटियों को...

नारायणगढ़ शुगर मिल की गारंटी पर किसानों के नाम पर जारी लोन की रकम करोड़ों में पहुंच गई है। अम्बाला के कारपोरेशन बैंक से ही 946 किसानों के नाम पर दो-दो लाख के लोन जारी हुए हैं। इसके अलावा नारायणगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक शाखा से भी 168 किसानों को लोन दिया गया है जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कृषि विकास शाखा से 500 से ज्यादा किसानों के नाम...

राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट के अंतर्गत दी हुई सूचना के अनुसार, तीन करोड़ मुकदमे भारत के न्यायालयों में विचाराधीन हैं. इनमें 30 लाख मुकदमे 21 हाइकोर्ट में और 39780 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं. ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार स्वाभाविक है. भ्रष्टाचार की जड़ें अनिर्णित न्यायिक व्यवस्था में निहित हैं. किसी भी भ्रष्टाचारी को वर्तमान न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सजा दिलाना असंभव सा है. इसी से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है. न्यायालयों पर...

जयपुर. राज्य बीज निगम ने बिना फील्ड परीक्षण के ही किसानों को उड़द की नई किस्म का बीज बांट दिया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किसानों को वही किस्म दी जानी चाहिए जिसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सिफारिश की गई हो। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) डॉ. ओ.पी. गिल का कहना है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में उन्हीं किस्मों को शामिल किया जाता है जिनका कम से कम दो साल तक फील्ड...