मोदी सरकार का भू-अधिग्रहण अध्यादेश 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सरकार ने पुन: अध्यादेश लाने का निर्णय किया है। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ है। चूंकि राजग के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए पूरी संभावना है कि जब यह अध्यादेश विधेयक की शक्ल में वहां जाएगा, तो निरस्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार के पास संसद का संयुक्त सत्र बुलाने के सिवा कोई और...

नई दि‍ल्‍ली। फरवरी में पेश किए बजट का असर आप पर एक अप्रैल से होने जा रहा है। इसके तहत जहां आपके लिए कई सेवाएं महंगी हो जाएंगी, वहीं कुछ सेवाएं सस्ती भी होंगी। इसके अलावा अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से आपको टैक्स सेविंग के भी नए विकल्प मिलेंगे। अाइए जानते हैं वित्त वर्ष 2015-16 आपकी जेब पर किस तरह से असर डालेगा। रेस्टोरेंट में खाने से...

लोकलेखा समिति गुरुवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में तत्काल टिकटों की बिक्री और मूल्य व्यवस्था को गरीब विरोधी बताया है. पेश की गयी समिति की 11वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्काल टिकटों की व्यवस्था अंतिम समय पर यात्रा का निर्णय लेने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए शुरू की गयी थी. इसका लाभ सभी वर्ग के यात्रियों को मिलता चाहिए था, लेकिन हाल के वर्षों में रेलवे...

निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...

डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कारिडोर परियोजना के लिए जिले के 20 गांवों में 70 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर किसानों को नोटिस दे दिया है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेलवे फ्रेट कारिडोर परियोजना के लिए फरीदाबाद में 20 गांवों की 444 एकड़ भूमि पहले अधिग्रहण की जा चुकी है। इस भूमि का अवार्ड पिछले वर्ष 2013 में सितंबर में सुनाया गया...