मूडीज की दलील - नीति निर्माताओं को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि महंगाई को भड़काए बगैर भी कोई इकोनॉमी 10% की दर से विकास कर सकती है यह बयान क्यों - कुछ सरकारी नीति निर्माता खासकर आरबीआई गवर्नर डी. सुब्बाराव डबल-डिजिट ग्रोथ की वापसी पर विशेष जोर दे रहे हैं पहले क्या हुआ...

जनसत्ता 8 मार्च, 2013: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण की बात करना फैशन नहीं, जरूरत है। इक्कीसवीं शताब्दी में भी महिलाएं संविधान-प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। यह जद्दोजहद नई नहीं, सहस्राब्दियों पुरानी है। मानव-सभ्यता जब पृथ्वी पर पनपने लगी तो पुरुष ने अपनी शारीरिक सामर्थ्य का फायदा उठाते हुए पहला अधिकार स्त्री पर जताया था। महिलाओं के शोषण की कहानी वहीं से शुरू हो...

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि विकास दर फिर से सात से आठ फीसदी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार के काम का मूल्यांकन करते वक्त वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए यह भी कहा कि ईर्ष्यालू हर काम की निंदा करता है।   मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में कहा...

वाशिंगटन। भारत में ईधन पर दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी गरीबों के बजाय अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [आइएमएफ] ने यह राय जताई है। संगठन का कहना है कि इसकी वजह से सरकार के खर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। सब्सिडी भले ही गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है मगर हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है। मुद्रा कोष...

जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...