नई दिल्ली। जमीन की किल्लत के कारण औद्योगिक निवेश में पिछड़ रही राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इंडस्ट्रियल प्लॉट पर इकाई स्थापित करने में देरी करने वाले उद्योगों को नोटिस भेजकर जमीन वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इंस्ट्रियल पार्क में 4 साल के भीतर उद्योग स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा...
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आयोग एक-चुनौतियां अनेक- अश्विनी महाजन
नवगठित नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने पदभार संभाल लिया है। उनके सामने बड़ी चुनौती उस नीतिगत ठहराव से पार पाने की है, जो पूर्व के योजना आयोग में दिख रहा था। उल्लेखनीय है कि लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के इसी ठहराव की ओर इशारा किया था, और उसी कड़ी में नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग...
More »घर छोड़ने को मजबूर क्यों अन्नदाता? - देविंदर शर्मा
कृषि के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन (एनएसएसओ) की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि कृषि न केवल संकट के दौर से गुजर रही है, बल्कि उसका तेजी से क्षरण भी हो रहा है। मैं चकित नहीं हूं। आखिरकार 1996 में ही विश्व बैंक ने भारतीय कृषि के पतन की दिशा बता दी थी। तब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि अगले बीस वर्षों में भारत...
More »कठिन चुनौतियां और नीति आयोग- वाई के अलघ
अरविंद पनगढ़िया को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के साथ ही नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) को लेकर जारी कई अटकलों को विराम मिल गया है, लेकिन इस आयोग को लेकर कई उत्सुकताएं अब भी लोगों के दिमाग में बनी हुई हैं। दरअसल, केंद्र में आई नई सरकार ने 24 अगस्त को 20 विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे यह सवाल पूछा था कि मौजूदा योजना आयोग...
More »सरकार ने दी सफाई: देश में नहीं है फर्टिलाइजर की कमी, जारी रहेगी सब्सिडी
नई दिल्ली। रबी की लहलहाती फसलों के लिए कई राज्यों में किसानों को यूरिया की किल्ल्त का सामना करना पड़ रहा है। रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त उर्वरक मुहैया कराने के केंद्र और राज्य सरकार के दावों के बावजूद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में यूरिया के लिए मारमारी मची हुई है। हालात बेकाबू होते देख यूरिया के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार भी...
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