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तूतीकोरिन के बाद की राजनीति-- एस श्रीनिवासन

पिछले महीने की 22 तारीख को तूतीकोरिन स्थित स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज के खिलाफ शुरू हुआ 100 दिनों का धरना-प्रदर्शन अचानक हिंसक हो उठा था। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के एक धड़े ने सरकारी अधिकारियों पर पेट्रोल बम फेंका और पुलिस पर हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलियां दागीं और इसके कारण 13 लोग मारे गए। उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, इसके कई दावे और कई कहानियां हैं।...

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मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण: कर्नाटक रहा 2017-18 में सबसे अव्वल

मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) में कर्नाटक देश के सभी सूबों और संघशासित प्रदेशों में अव्वल है. सूबे में साल 2017-18 में 97 फीसद जिलों तथा 98 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कामों से जुड़ा सामाजिक अंकेक्षण हुआ है.   मनरेगा से जुड़ी जानकारियों की सरकारी वेबसाइट www.nrega.nic.in के एमआईएस(मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2017-18 में मनरेगा में कुल 687 जिलों में तकरीबन...

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वित्त आयोग की शर्तों पर विवाद-- अश्विनी महाजन

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे हेतु संवैधानिक व्यवस्था के नाते 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है. एनके सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया है. 9वें वित्त आयोग तक वित्त आयोग संविधान में अंकित विभिन्न बंटवारे योग्य करों के केंद्र और राज्यों के बीच बांटने और विभिन्न राज्यों के बीच भी बांटने हेतु सिफारिश देता रहा है. लेकिन, 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों में एक फाॅमूर्ले की...

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कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भारती सस्पेंड

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा काले ब्राह्मणों के दर्शन को अपशगुन मानने वाले सवाल की गाज आयोग चेयरमैन भारत भूषण भारती पर पड़ी है। भारती को सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, सरकार ने पेपर सैट करने वाली दिल्ली की कंपनी, कंपनी के साथ अनुबंधित मुख्य परीक्षक तथा विवादित सवाल छापने वाली पुस्तक के प्रकाशक अरिहंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेशभर में ब्राह्मणों के विरोध...

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बंगाल में लोकतंत्र का मखौल-- प्रसेनजीत बोस

पश्चिम बंगाल का मौजूदा पंचायत चुनाव पूरी तरह से लोकतंत्र के साथ घटिया मजाक है. फिलहाल राज्य में पंचायत के पदों की संख्या करीब 48 हजार है. साल 1978 से हर पांच वर्ष पर राज्य में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं. उस समय से दो बार- 2003 में वाम मोर्चे की सरकार और 2013 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के तहत- सबसे ज्यादा निर्विरोध उम्मीदवार चुने गये थे....

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