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रीयल एस्टेट क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान: रिपोर्ट

नयी दिल्ली। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रीयल एस्टेट का योगदान 2013 में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और इस क्षेत्र में 76 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली वैश्विक कंपनी सीबीआरई ने कहा, ‘‘भारतीय रीयल एस्टेट तथा निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और देश के बुनियादी ढांचा के विकास में इसकी अहम भूमिका है। यह आर्थिक गतिविधियों...

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33 रुपये में तो नेता चाय भी नहीं पी सकेंगे: अन्ना हजारे

फर्रुखाबाद। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि हमारे देश की गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाले नेता अपनी सारी संपत्ति पहले निकाल कर रख दें, इसके बाद वह 33 रुपये में एक दिन परिवार का भरण पोषण कर दिखाएं। उत्तर प्रदेश यात्रा पर निकले अन्ना ने शुक्रवार को यहां कहा कि 33 रुपये में तो नेता एक कप चाय भी नहीं पी सकेंगे, नाश्ते की बात तो दूर है। निरीक्षण...

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देश में गरीबी का अनुपात घटकर 21.9 प्रतिशत पर आया: योजना आयोग

नयी दिल्ली। प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर देश की आबादी में गरीबों का अनुपात 2011-12 में घटकर 21.9 प्रतिशत पर आ गया। यह 2004-05 में 37.2 प्रतिशत पर था। योजना आयोग ने एक प्रकार से अपने पूर्व के विवादास्पद गरीबी गणना के तरीके के आधार पर ही यह आंकड़ा निकाला है। योजना आयोग के अनुसार, तेंदुलकर फार्मूला के तहत 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में 816 रच्च्पये रच्च्पये प्रति व्यक्ति...

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सरकार ने किया 'चमत्कार', अब 28 रुपये कमाने वाले गरीब नहीं

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कमरतोड़ महंगाई को थामने में नाकाम रही सरकार ने चुनावी साल में 17 करोड़ गरीब कम करने का चमत्कार कर दिखाया है। ऐसा गरीबों की आमदनी का जरिया बढ़ाकर नहीं बल्कि आमदनी के आंकड़े में हेरफेर कर किया गया है। उनकी आय महज एक रुपये बढ़ाकर एक झटके में 15 फीसद गरीब कम कर दिए गए। पिछले कई सालों से महंगाई भले ही चरम पर हो,...

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33 रुपये रोज खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं? सरकारी आंकड़े की 5 खामियां

नई दिल्ली. योजना आयोग के गरीबी रेखा को लेकर ताज़ा आंकड़े विवादों के घेरे में आ गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आयोग का दावा है कि 2004-05 में गरीबी अनुपात 37.2 प्रतिशत था, जो 2011-12 में घटकर 21.9 प्रतिशत रह गया है। योजना आयोग ने गरीबी का आकलन सुरेश तेंडुलकर समिति की ओर से सुझाए गए मापदंडों के आधार पर किया है। इसके अनुसार गांवों में 816 रुपए और...

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