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तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र का होगा उपचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 337 करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्त्रम के तहत 71 परियोजनाओं को केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी लागत 337 करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपये है। इन परियोजनाओं के माध्यम से आगामी पांच...

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नरेगा में घपला : सरपंच ने किया पति को 95 लाख भुगतान

जयपुर.सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति की वेरा जेतपुरा ग्राम पंचायत में नरेगा के कामों में 1.67 करोड़ रु. से ज्यादा का घपला सामने आया है। खास बात यह है कि इस राशि में से करीब 94.73 लाख का भुगतान इस ग्राम पंचायत की निर्वतमान महिला सरपंच रतिबाई ने अपने ही पति को कर दिया। यह भुगतान भी एकाउंट पेयी चैक की जगह बियरर चैक से किया गया। इस ग्राम पंचायत...

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पंचायत प्रतिनिधि लेंगे ट्रेनिंग

शिमला। पंचायत चुनाव जीतने के बाद चुनावी थकान उतार रहे जन प्रतिनिधियों को अब प्रशिक्षण के लिए कमर कसनी पड़ेगी। ग्रामीण सत्ता संचालन करने के गुर सीखने के बाद कई तरह के विशेषज्ञता कोर्स करने होंगे। शपथ ग्रहण बाद चुनकर आए जन प्रतिनिधियों को निचले स्तर पर सरकार चलाने का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों व नगर निकाय चुनाव में जीतकर आए प्रतिनिधियों के लिए चार दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम...

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में फिर गई किसान की जान

इछावर/ब्रिजीस नगर. कर्ज से डूबे सीहोर के एक और किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में एक पखवाड़े के भीतर ‘ऋणी किसान’ की आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। जान गंवाने वाले किसान पर बैंकों के अलावा साहूकारों का भी लाखों का कर्ज था। आए दिन होने वाले तकाजे और पाले से तबाह फसल से हताश ब्रिजीस नगर के शिवप्रसाद मेवाड़ा ने खेत...

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वन्यजीवों के लिए उजड़ेंगी बस्तियां

शिमला। हिमाचल के अभयारण्यों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण बस्तियां हटाने का फैसला किया है। वन विभाग ने अभयारण्यों में बसे 767 गांवों की पहचान की है, जहां से करीब सवा लाख ग्रामीण हटाए जाएंगे। ग्रामीणों के पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने केंद्र को तीन महीने पहले इस बारे में प्रस्ताव भेजा था। अभी केंद्र की अनुमति का इंतजार है।...

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