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आर्थिक सर्वे: दिल्ली में लोगों की कमाई औरों से तिगुनी हुई

पिछले एक साल के भीतर दिल्लीवालों की कमाई करीब 13.5 फीसदी बढ़कर सालाना 2.41 लाख रुपये हो गई है। यह देश में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय (87,748 रुपये) से करीब तीन गुना ज्यादा है। बुधवार को वर्ष 2014-15 के लिए जारी दिल्ली के आर्थिक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है। दिल्ली के वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के बजट सत्र में यह सर्वे पेश किया। वर्ष...

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योग कारोबार को मिलेगा रियायतों का तोहफा

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद केंद्र सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं करने जा रही बल्कि इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अहम घोषणा करने की भी तैयारी में है। सरकार बहुत जल्द ही न सिर्फ योग से जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास रियायतों की घोषणा करेगी, बल्कि महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के...

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अंत्योदय योजना खतरे में - ज्यां द्रेज

गरीब-विरोधी होने की धारणा से भले ही मोदी सरकार लड़ने का दावा कर रही हो, मगर अंत्योदय अन्य योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालने का फैसला कर उसने गरीबों को एक बड़ा झटका दिया है। यह कदम अन्यायपूर्ण और अवैध है।   अंत्योदय योजना के तहत गांवों के अत्यधिक गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न नाममात्र की कीमतों (चावल तीन रुपये प्रति किलो और गेहूं दो...

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जमीन में कोयला आकाश में कालिख

देश का नेतृत्व तेज आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। इसके लिए कोयला उत्पादन दोगुना-तिगुना करने की जरूरत है। पर दुर्भाग्य से अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा। डेविड रोज की रिपोर्ट वित्त वर्ष मार्च 2015 के अंत तक दुधिचुआ ने 15 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया, जो ब्रिटेन के कुल कोयला उत्पादन से भी अधिक है। दुधिचुआ सिंगरौली कोयला-क्षेत्र...

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कछुआ चाल से चल रहा है समेकित बाल विकास कार्यक्रम

सुप्रीम कोर्ट के कई अंतरिम आदेशों के बावजूद सरकार समेकित बाल विकास कार्यक्रम को अभी तक सार्विक नहीं बना पायी है। इस बात का खुलासा चौदहवीं लोक लेखा समिति की रिपोर्ट(2014-15) से हुआ है। लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 14 लाख बसाहटों में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित कर पाने का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का लक्ष्य निकट भविष्य में पूरा होता नहीं जान पड़ता। (देखें...

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