अधिकारों की हिफाजत में कानून बनाना एक बात है और सच्चाई की जमीन पर उतार पाना एकदम दूसरी बात।देश की राजधानी दिल्ली को ही देखें। एक तरफ तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार करने के लिए कानून अमल में आ गया है दूसरी तऱफ देश की राजधानी दिल्ली में में कामगार तबके की आबादी वाले कॉलोनियों में बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में रोजमर्रा की...

देहरादून। उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य देने के लिए उत्तराखंड सरकार कटिबद्ध है। इस बीच उत्तराखंड सरकार केंद्र के अध्यादेश की काट ढूंढने में जुटा है। गन्ना विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड गत वर्षो की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य से अधिक देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने घोषणा के अनुकूल गत वर्ष उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य...

आगरा। महंगाई के खिलाफ भड़की आग फैलने लगी है। जगदीशपुरा में बवाल के दूसरे दिन हरीपर्वत में बस्ती वाले हाईवे पर उतर आए। नारेबाजी करते प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया, तभी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। अधिकारी घंटे भर बस्तीवालों को समझाते रहे। उधर, जगदीशपुरा में बवाल के दूसरे दिन बाजार खुले और स्थिति शांतिपूर्ण रही। पुलिस ने नौ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ...

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान राज्य में गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पेराई सत्र 2009-10 के लिए वे इतनी 'कम कीमत' पर मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता महेंद्र सिंह टिकैत और राष्ट्रीय किसान मजूदर संगठन (आरकेएमएस) के नेता वी एम सिंह की अगुआई में बरेली शहर में आज...

उत्तर प्रदेश में गन्ने के भुगतान मूल्य को लेकर चीनी मिलें दुविधा में फंस गई हैं। उन्हें यह साफ नहीं हो पा रहा है कि गन्ने की कीमत वे राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर अदा करे या फिर केंद्र सरकार के नए मूल्य का इंतजार करे। उधर किसान भी इस साल गन्ने के बदले मिलने वाली कीमत को लेकर संशय में हैं। असल में केंद्र सरकार ने गत 22...