देहरादून। उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य देने के लिए उत्तराखंड सरकार कटिबद्ध है। इस बीच उत्तराखंड सरकार केंद्र के अध्यादेश की काट ढूंढने में जुटा है। गन्ना विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड गत वर्षो की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य से अधिक देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने घोषणा के अनुकूल गत वर्ष उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य...
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गंगा की धारा क्या बदली बिगड़ गए रिश्ते!
आरा। गंगा की धारा बदलने से भोजपुर जिले के बड़हरा व शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दो दर्जन गांवों की करीब 15 हजार एकड़ जमीन बिहार-यूपी सीमा विवाद में जा फंसी है। आजिज किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई तो उन्होंने जिलाधिकारी डा. सफीना ए.एन से बलिया के डीएम के साथ बैठकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। एक दशक पूर्व राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि...
More »कच्ची चीनी आयात करने की नौबत आखिर आई क्यों?
लखनऊ। यूपी सरकार ने कच्ची चीनी के आयात पर रोक भले ही लगा दी हो किन्तु यह सच है कि उसे न तो इसके आयात के लाइसेंस देने का अधिकार है और न ही इसपर रोक लगाने का। चीनी के आयात पर लगने वाले शुल्क को घटाने-बढ़ाने का अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं है। बावजूद इसके कानून-व्यवस्था के मद्देनजर उसे चीनी मिल मालिकों को आयात रोकने का सुझाव देना...
More »कम मिठास से होगा यूपी का गन्ना राख!
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान राज्य में गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पेराई सत्र 2009-10 के लिए वे इतनी 'कम कीमत' पर मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता महेंद्र सिंह टिकैत और राष्ट्रीय किसान मजूदर संगठन (आरकेएमएस) के नेता वी एम सिंह की अगुआई में बरेली शहर में आज...
More »केंद्र के नए कानून से गन्ने के भुगतान मूल्य को लेकर संशय
उत्तर प्रदेश में गन्ने के भुगतान मूल्य को लेकर चीनी मिलें दुविधा में फंस गई हैं। उन्हें यह साफ नहीं हो पा रहा है कि गन्ने की कीमत वे राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर अदा करे या फिर केंद्र सरकार के नए मूल्य का इंतजार करे। उधर किसान भी इस साल गन्ने के बदले मिलने वाली कीमत को लेकर संशय में हैं। असल में केंद्र सरकार ने गत 22...
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