नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने रोजाना कमाई में महज एक रुपये बढ़ाकर एक झटके में 17 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने का सेहरा अपने माथे बांध तो लिया है, लेकिन पिछले दो वर्षो में महंगाई की स्थिति को देखते हुए ये आंकड़े आम जनता के साथ क्रूर मजाक सरीखे लगते हैं। सितंबर, 2011 में सरकार ने जब गांव में 26 रुपये रोजाना से ज्यादा कमाई वालों को गरीब मानने के...

सागर (मप्र) : बुंदेलखंड में पन्ना जिले के राजापुर गांव के आदिवासी द्वारा गेहूं के बदले बच्चे को गिरवी रखे जाने संबंधी खबरों को प्रशासन ने गलत बताते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में सरकार की रोजगारमूलक योजनाएं और खाद्यान्न वितरण योजना अच्छी चल रही है, इसलिए ऐसी घटना संभव नहीं है. सागर के संभागायुक्त राजकुमार माथुर ने मीडिया को पन्ना जिले के प्रभारी कलेक्टर द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट...

भारत और उप-सहारीय अफ्रीका में मौजूद कुपोषण की तुलनात्मक व्याख्या के लिए अर्थशास्त्र के कुछ जानी-मानी हस्तियों के बीच बहस इस बात पर उलझी है कि आणुवांशिक बनावट इसके लिए किस कोण से जिम्मेदार है। इसी बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य-विशेषज्ञ और दिल्ली स्कूल ऑव इकॉनॉमिक्स के विजिटिंग फैलो डीन स्पीयर्स ने इस बात के सबूत जुटाये हैं कि साफ-सफाई की कमी और खुले में शौच करने का रिश्ता कुपोषण और उच्च...

मिड-डे मील से बच्चों की मौत ने न केवल देश की अंतरआत्मा को झकझोरा है, बल्कि बिहार में सुशासन व चमत्कारिक विकास की कमजोर नींव को भी उजागर किया है. पहले बगहा में 6 थारू आदिवासियों की पुलिस फायरिंग में मौत, फिर बोधगया आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में नौकरशाही के सहारे शासन चलाने के आरोप से बचने के लिए संभवत: सबसे कठिन हालात का...

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...