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राज्यों को और दो महीने मिल सकता है रियायती दरों पर चावल

नई दिल्ली: राज्यों को खुदरा आपूर्ति के लिए केंद्रीय पूल से और दो महीनों के लिए रियायती दर पर चावल मिल सकता है। इस संबंध में एक प्रस्ताव खाद्य मंत्रालय के पास भेजा गया ...

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एक से बीपीएल को एक रुपये किलो चावल-गेहूं

रांची : राज्य के बीपीएल परिवारों को एक रुपये किलो चावल-गेहूं एक अप्रैल 2010 से उपलब्ध कराया जायेगा. कैबिनेट ने शनिवार को यह फ़ैसला लिया. अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत नौ लाख 17,900 निर्धनतम बीपीएल परिवार को महीने में 21.35 किलो चावल व 13.65 किलो गेहूं  दिया जायेगा. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत 14,76,100 बीपीएल परिवार को 21.91 किलो चावल व 9.10 किलो गेहूं एक रुपये प्रति किलो की दर...

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अब नहीं सोना पड़ता है भूखे पेट

पटना। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कारण अब गरीबों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है। सस्ते दर पर मिलने वाले अनाज के कारण अब रोटी की समस्या नहीं रह गई है। अंत्योदय योजना के तहत 2 रुपये की दर पर 21 किलोग्राम गेहूं तथा 3 रुपये की दर पर 14 किलोग्राम चावल दिया जाता है। जबकि बीपीएल परिवार को 25 किलो गेहूं-चावल मिलता है। अत्यंत निर्धनों को...

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महीने में 35 किलो गेहूं-चावल के भी लाले

देहरादून। प्रदेश के एपीएल उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। केंद्र से गेहूं व चावल का पर्याप्त कोटा नहीं मिलने से पिछले दो वर्ष से उत्तराखंड खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है। खाद्य मंत्रालय ने इस मामले में लगातार केंद्र से पत्राचार किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरंतर कमजोर हो रही है। सरकारी सस्ते गल्ले...

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शिक्षकों को चुनाव कार्य में न लगाया जाए

नई दिल्ली। बिहार और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से किसी भी चुनाव में शिक्षकों को निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात नहीं करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर कहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई चरणों में चुनाव संपन्न कराए...

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