अहमदाबाद। गुजरात में सात वायब्रंट समिट के बाद भी 35 लाख लोग बेरोजगार हैं, सात प्रतिशत उद्योग और 31 फीसद फैक्िट्रयां बंद हैं। कांग्रेस के सचेतक बलवंत सिंह राजपूत ने विधानसभा में यह बात कही। उद्योग, खान और ऊर्जा विभाग की मांग पर अपना विचार व्यक्त करते हुए बलवंत सिंह ने कहा कि 2003 से 2015 तक राज्य में सात वायब्रन्ट समिट द्वारा 30 हजार 434 प्रोजेक्ट और 89 लाख करोड़...
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ग्रामीण इलाकों में विकास से ही ग्लोबलाइज होगा देश का डेयरी सेक्टर- डा आर एस खन्ना
साल 2014 में डेयरी सेक्टर में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले साल की शुरुआत 2013 की तरह डेयरी उत्पादों के आयात में तेजी के साथ हुई। यह तेजी केन्द्र सरकार की डेयरी उत्पादों के आयात-निर्यात नीति में कोई परिवर्तन न करने से देखने को मिली। इसके चलते देश में दूध की कीमतें दोनों उत्पादक और कंज्यूमर के लिए बढ़ीं। लेकिन, अच्छे आयात की यह खुशी सेक्टर में ज्यादा...
More »आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल सकता है नीति आयोग- संतोष महरोत्रा
योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग को राज्यों के लिए एक नॉलेज हब माना जा रहा है। बतौर थिंक टैंक इसकी क्या भूमिका होनी चाहिए इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने जनता से भी सुझाव मांगे थे। अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि योजना आयोग राज्यों में हो रहे बेहतरीन कार्यक्रम व योजनाएं के संग्रह और इन्हें देश के दूसरे इलाकों में सफलतापूर्वक...
More »दिल्ली की हार के बाद बनेगा आर्थिक नीतियों में बदलाव का दबाव
नई दिल्ली. करीब 9 महीने पहले नरेंद्र मोदी 'अच्छे दिनों' के नारे और वादों के साथ पर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से गुजरात के विकास के मॉडल को देश के सामने रखकर लोगों को 'अच्छे दिनों' का सपना दिखाया था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को करारी हार मिली है, उससे साफ हो...
More »मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का अध्ययन, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और बिहार आदर्श
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और रीतिका खेड़ा का एक अध्ययन हाल ही में मशहूर पत्रिका ‘इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में प्रकाशित हुआ है, जो बताता है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और ओड़िशा में पीडीएस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. अर्थशास्त्रियों ने माना है कि लीकेज से संबंधित सरकारी आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये हैं. पढ़ें इस मुद्दे पर एक टिप्पणी. ज्यां द्रेज...
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