पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...

नारायणपुर। जिले में इजरायली प्रजाति के केले और ताइवानी प्रजाति के पपीते को यहां की आबोहवा भा गई है। अच्छा उत्पादन देने वाली इन प्रजातियों के फलों से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। शुरू में इसे प्रयोग के तौर पर यहां लाया गया था। तीन साल में इसका रिजल्ट आ गया। इजरायली प्रजाति के केले का उत्पादन अच्छा होने लगा है। इसी तरह ताइवानी पपीते के पौधों की डिमाण्ड...

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में प्रस्‍तावित विभिन्‍न इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्‍य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा।...

नई दि‍ल्‍ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि‍यों को इसकी बि‍क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्‍सि‍डी दे रही है। हालांकि‍, अब तेल कंपनि‍यों को पेट्रोल-डीजल की बि‍क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि‍यों ने डीजल के...

नईदुनिया एक्सक्लूसिव, रायपुर (ब्यूरो)। फसल आधारित बीमा में किसानों की मेहनत की कमाई की 200 करोड़ रु. से अधिक की राशि निजी बीमा कंपनियों की जेब में जाने वाली है। ऐसा सरकार से कृषि ऋण लेने वाले किसानों पर जबरिया लादी गई फसल बीमा योजना की वजह से होने वाला है। इस बात को लेकर किसान खासे चिंतित हैं कि उन्हें बीमा की शर्तों के हिसाब से क्षतिपूर्ति नहीं मिलने...