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इंटरनेट कॉल पर शुल्क की समीक्षा करेगी सरकार

नई दुनिया, नई दिल्ली। सरकार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की उस योजना की समीक्षा करेगी, जिसके तहत उसने ग्राहकों से इंटरनेट के जरिए कॉल करने पर अलग से पैसा वसूलने की घोषणा की है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एयरटेल ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह 2जी नेटवर्क पर इस तरह की सेवाओं पर 10,000 रुपए प्रति जीबी तक शुल्क वसूलेगी। इंटरनेट...

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कंपनी बड़ी या देश-- अरविन्द कुमार सेन

नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने दो दशक पहले शोध पत्रिका हॉवर्ड बिजनेस रिव्यू में ‘देश एक कंपनी नहीं है' शीर्षक से शोध-पत्र लिखा था। यह शोध-पत्र उस दौर में प्रकाशित हुआ था, जब भुगतान संतुलन की बीमारी से दो-चार हो रही भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की अगुआई में नवउदारवादी नीतियां थोपी जा रही थीं। हर तरफ आर्थिक सुधारों की मार्फत अर्थव्यवस्था को...

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स्मार्ट सिटी और स्वतंत्रता- डा. भरत झुनझुनवाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 स्मार्ट सिटी स्थापित करने का संकल्प आगे बढ़ता दिख रहा है. वाराणसी का विकास जापान के क्योटो शहर की तर्ज पर करने के लिए जापान ने सहायता करना स्वीकार कर लिया है. तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद को दुबई की मदद से स्मार्ट सिटी बनाने को एक शिष्टमंडल दुबई भेजा है. देश के राज्यों में स्मार्ट सिटी बनाने की होड़ सी लगी हुई है. यह एक...

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क्या रूबल की खराब सेहत पूरी दुनिया का मूड बिगाड़ेगी?

दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की सेहत अच्छी नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति रूस की है, जहां कि मुद्रा रूबल में भारी गिरावट हो रही है। इससे वहां के नागरिकों के साथ ही कई देशों की धड़कने बढ़ गई हैं। संकट जारी रहा तो मंदी का भारी दौर देखना पड़ सकता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष जेनट येलने का कहना है कि रूस में जारी संकट...

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राबर्ट वाड्रा' जमीन घोटाले की सरकारी फाइल के दो पन्‍ने गायब, RTI से हुआ खुलासा

नयी दिल्‍ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बहुचर्चित जमीन सौदे विवाद में एक बड़ा खुलासा हुआ है. खबर आ रही है कि वाड्रा के जमीन सौदों से जुड़ी सरकारी फाईल के दो पन्ने गायब हो गए हैं, जिन पर अधिकारी के नोट्स थे. वाड्रा के जमीन सौदे पर रोक लगाने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की आरटीआई के जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा है...

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