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समुद्र का जलस्तर बढ़ने से 2050 तक मुंबई के डूबने का खतरा, विश्व की डेढ़ अरब आबादी प्रभावित होगी

न्यूयॉर्क. समुद्र का बढ़ता जलस्तर 2050 तक पूर्व अनुमानित आंकड़े से तीन गुना अधिक आबादी (डेढ़ अरब लोगों) को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के पूरी तरह डूब जाने का खतरा है। यह बात न्यूजर्सी के विज्ञान संगठन क्लाइमेट सेंट्रल के शोध में सामने आई है। हालांकि, इस शोध में भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और तटीय क्षरण शामिल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है...

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नोबेल, गरीबी और आंबेडकर -- श्योराज सिंह बेचैन

भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, फ्रांस मूल की उनकी शोध छात्रा रही पत्नी एस्टर डफ्लो और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर, तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल सम्मान मिलने के बाद से खासकर भारत की गरीबी को लेकर बहस छिड़ गई है। वह इसलिए भी कि जिस देश का एक पांव तरक्की के चांद पर पहुंचने को आतुर हो, उसका दूसरा पांव गरीबी की दलदल में गहरे फंसा हो, तो उसके...

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नेतृत्व जो जनजातियों को नहीं मिला- रामचंद्र गुहा

भारतीय संविधान ने दो सामाजिक समूहों को विशेष रूप से वंचित माना है। पहला, अनुसूचित जाति, जिसे बोलचाल की भाषा में दलित कहा जाता है, जबकि दूसरा समूह है अनुसूचित जनजाति, जिसे अमूमन आदिवासी माना जाता है। दोनों समूह अपनी रचना में असाधारण रूप से एक-दूसरे के विपरीत हैं। भाषा, जाति, गोत्र, धर्म और आजीविका जैसे तमाम मामलों में पूरी तरह से जुदा। आंध्र प्रदेश की मडिगा जाति और उत्तर...

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आधार से लिंक होगी प्राॅपर्टी; जमीन, मकान की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने में आसानी होगी

नई दिल्ली (शरद पाण्डेय). अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। केंद्र सरकार पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है। ड्राफ्ट तैयार है। 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा। 19 राज्यों में एनडीए की सरकारें...

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इस साल कम वृद्धि का आधार ही आर्थिक सूखे की समाप्ति को सुनिश्चित करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विभिन्न रेटिंग एजेंसियां, निवेश बैंक और कई अन्य संस्थान आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमानों में दनादन संशोधन कर रहे हैं. इनमें से लगभग सभी को इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर छह प्रतिशत या इससे दशमलव एक या दो प्रतिशत कम-ज़्यादा रहने का भरोसा है. अधिकांश प्रेक्षक इस दर को निराशाजनक मानते हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले...

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