नई दिल्ली। उद्योग जगत का कहना है कि देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आने वाले समय में 40 प्रतिशत की धमाकेदार वृद्धि संभावनाओं के बावजूद क्षेत्र में व्यापक राष्ट्रीय नीति और उपयुक्त ढांचागत सुविधाओं सहित कई तरह की चुनौतियां खडी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल [फिक्की] द्वारा इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण में विभिन्न पक्षों ने 15 तरह की चुनौतियां गिनाई हैं जिनका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। महंगाई पर चर्चा को लेकर संसद में खत्म हुए गतिरोध के बाद सरकार भी कुछ करती दिखना चाहती है। इसीलिए सरकार ने राशन प्रणाली के तहत हर कार्ड धारक को सस्ता अनाज देने के अपने फैसले पर अमल शुरू कर दिया है।इसके तहत सोमवार को देर शाम गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] वाले उपभोक्ताओं के लिए राज्यों को अगस्त माह के लिए रियायती दर का अनाज...

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं।लोकसभा में अनंत कुमार हेगड़े, रमा देवी द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री प्रो केवी थामस ने स्वीकार किया कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि...

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की बात को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] को बढ़ाए जाने को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा में निशिकांत दुबे और कैलाश जोशी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री शरद पवार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाए...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राशन प्रणाली के मार्फत अगस्त से सभी कार्डधारकों को सस्ता अनाज मिलने लगेगा। सरकार ने इसकी तैयारी को अंजाम दे दिया है। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने इस बारे में फैसला ले लिया है। इसकी घोषणा संसद में मंगलवार को हो सकती है। लेकिन ईजीओएम ने सोमवार को उन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिससे महंगाई के बढ़ने की आशंका है। बैठक...