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छत्तीसगढ़ में एसपीओ और सुप्रीम कोर्ट - कनक तिवारी

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

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सूबे में अब कोई नहीं रहेगा भूखा

पटना : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना शुरू करने का निर्णय लिया. जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के पुराने नियमों में संशोधन कर उसे सरल बनाया गया है. नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है. एक माह तक मुफ्त अनाज बैठक के बाद कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि शताब्दी अन्न कलश योजना के...

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शिक्षा पर गंभीर सवाल- निरंजन कुमार

अरस्तू ने कहा था कि नेतृत्व के खराब कमरें और अदूरदर्शिता का खामियाजा बिना किसी गलती के भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज यह बात पूरे भारत पर लागू होती दिख रही है-खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का एक ताजा मामला इसका प्रमाण भी है।?सचमुच झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, माओवाद आदि के बीच झारखंड की सरकार और शासन-व्यवस्था ने राज्य...

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असल संत की अंत कथा- आशीष खेतान और मनोज रावत

गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...

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शहरी स्कूलों में नहीं जलेगा मिड-डे-मील का चूल्हा

लुधियाना। शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के...

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