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बड़े पत्रकार, बड़े दलाल

पद्मश्री बरखा दत्त और वीर सांघवी. दो ऐसे नाम, जिन्होंने अंग्रेज़ी पत्रकारिता की दुनिया पर सालों से मठाधीशों की तरह क़ब्ज़ा कर रखा है. आज वे दोनों सत्ता के दलालों के तौर पर भी जाने जा रहे हैं. बरखा दत्त और वीर सांघवी की ओछी कारगुज़ारियों के ज़रिए पत्रकारिता, सत्ता, नौकरशाह एवं कॉरपोरेट जगत का एक ख़तरनाक और घिनौना गठजोड़ सामने आया है. देश की जनता हैरान है कि एनडीटीवी...

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एनआरएचएम में छाया ‘कंपनी राज’

नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (एनआरएचएम) की ओर से रूरल क्षेत्र को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक और महत्वाकांक्षी योजना ‘कंपनी राज’ की भेंट चढ़ रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधुनिक एंबुलेंस सेवाओं से जुड़ी है। ‘राजीव गांधी ग्रामीण मोबाइल मेडिकल यूनिट’ के नाम से जारी इस मोबाइल यूनिट में मौके पर ही बीमारी की जांच संबंधी सभी उपकरण शामिल किए गए हैं, ताकि ग्रामीण जनता को बीमारी की हालत में भागदौड़ की...

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जाति के अनुसार जनगणना कराने का निर्देश

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरूवार को देश में जाति के अनुसार जनगणना कराने के लिए ताजा निर्देश जारी किया। वकील आर कृष्णामूर्ति की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए एक खंडपीठ ने बुधवार को जनगणना आयुक्त को निर्देश जारी कर जाति के अनुसार मतगणना कराने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ऐलिप धर्म राव तथा न्यायाधीश टी एस सिवागनानम की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने...

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गेहूं की फसल भरपूर, पर घटा खाद्यान्न उत्पादन

नई दिल्ली। पिछले साल मानसून के दगा देने से देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को झटका लगा है। कृषि उत्पादन के बारे में बुधवार को जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2009-10 के खाद्यान्न उपज में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.95 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि इस दौरान गेहूं का उत्पादन रिकार्ड 8.09 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले साल देश के आधे हिस्से में पड़े सूखे की वजह से खाद्यान्न...

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जननी की फिक्र नहीं सरकार को

भोपाल। महिला हितों का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार की हकीकत हाल ही में हुए जिला स्तरीय स्वास्थ्य निरीक्षण रिपोर्ट ने कलई खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जननी सुरक्षा योजना में घरेलू प्रसव पर महिलाओं को मिलने वाला लाभ प्रदेश की मात्र एक प्रतिशत महिलाओं तक पहुंच रहा है। योजना के सही क्रियान्वयन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बार राज्य सरकार को फटकार लगाई लेकिन, इसका भी सरकार पर...

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