रायपुर. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य में बीते पांच साल में इतने पौधे रोपे गए कि एक इंच भी जगह खाली नहीं बची है। दावा किया जा रहा है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में पौधे लगाए गए हैं जबकि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल ही एक लाख पैंतीस हजार वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी 44 फीसदी हिस्से में पहले से जंगल हैं। कागजों में की गई...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...

गुड़गांव, नवीन गौतम। खाद्य सुरक्षा गारंटी बिल को लेकर सरकार भले ही ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बीपीएल परिवार अपने भोजन को ज्यादा असुरक्षित मान रहे हैं। वजह, इस बिल के बाद उन्हें मिलने वाले गेहूं की मात्र तो कम हुई है, ऐसे में उन्हें बाजार से जो गेहूं खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए उनकी जेब पर दो से तीन गुना अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।...

सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व अपने अधिकारों को पाने का माध्यम बन गया है. झारखंड के गांवों में बड़ी संख्या में लोग आरटीआइ का प्रयोग कर रहे हैं. आरटीआइ के जरिये भ्रष्टाचार का खुलासा करने या अपने अधिकारों को पाने वाले लोगों से प्रेरित होकर दूसरे लोग भी आरटीआइ का उपयोग कर रहे हैं. इस बार की आमुख कथा में पंचायतनामा ने आरटीआइ के ऐसे ही किस्सों...

मुंबई: महराष्ट्र के रात्रिकालीन स्कूलों (नाइट स्कूल) में भी कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस योजना को इन स्कूलों में लागू करने के राज्य सरकार की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है.  यहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना का लाभ सरकारी और सहायता प्राप्त रात्रिकालीन...