नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य भुखमरी के शिकार लोगों को सरकार द्वारा खाद्य सहायता मुहैया कराना है। परिषद अब इसे सरकार को भेजेगी। यह विधेयक संसद से पारित हो गया तो देश के 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों और 50 फीसदी शहरी परिवारों को रियायती दर पर अनाज मिल...

नई दिल्ली। देश में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 11 जून को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 9.13 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो ढाई महीने का उच्च स्तर है। फल, दूध, प्याज और प्रोटीन आधारित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी। इससे पिछले सप्ताह में थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति 8.96 प्रतिशत थी। वहीं जून, 2010 के दूसरे सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति करीब 23 प्रतिशत थी। 26 मार्च,...

करनाल. भले ही केंद्र सरकार गेहूं पर बोनस की घोषणा दो माह पहले कर चुकी हो, लेकिन अभी भी प्रदेश के किसानों की 2.10 अरब रुपए की बोनस राशि अटकी हुई है। किसान आढ़तियों के पास चक्कर काट—काटकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें पैसे का भुगतान तो क्या, आढ़ती यह तक नहीं बता पा रहे हैं कि पैसा कब तक आएगा। यहां बता दें कि प्रदेश में इस बार 25.12 लाख हेक्टेयर एरिया...

हाड़-तोड़ मेहनत कर उपजाई गई फसल को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर -क्रय केंद्र के इंतजार में पथरा गई आंखें, विशेष परिस्थिति में दे दिया बिचौलिए को अजय रत्‍‌न, मुजफ्फरपुर : बोचहां प्रखंड के सनाठी गांव निवासी केदार सहनी व बिंदेश्वर राय को क्या मालूम था कि उन्हें अपनी सोने सी फसल बिचौलिए के हाथ औने-पौने दाम पर बेच देनी होगी। केदार को पत्‍‌नी की अचानक मौत व बिंदेश्वर को माता...

देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....