यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं...

जबलपुर. भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रदेश सरकार के आधे से अधिक मंत्री भ्रष्ट हैं। खुद मुख्यमंत्री और उनके 12 सहायकों पर लोकायुक्त में भ्रष्टाचार संबंधी जांच चल रही है। ऐसे मंत्रियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और यदि किसी पर आरोप लगता है तो उसे सजा भी दी जाती है, पर भाजपा...

यवतमाल. देश की जनता दरिद्रता, बीमारी, भूख, कुपोषण से पीड़ित है। सभी तरह से बेहाल है फिर भी देश के नेताओं ने जनता को चूस-चूसकर भ्रष्टाचार के माध्यम से थोड़ा नहीं बल्कि 4 लाख करोड़ रु. का काला धन विदेशी बैंक में जमा कर रखा है। इस काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देश में लाना जरूरी है। इस राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करने से देश सिर्फ बलवान ही नहीं...

नई दिल्ली। देश में खाद्य पदार्र्थो की महंगाई दर लगातार तीन सप्ताह तक गिरावट के बाद नौ अप्रैल को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 8.74 प्रतिशत हो गई, जो इससे पहले के सप्ताह में 8.28 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इस सप्ताह फल, मांस और पोल्ट्री उत्पादों की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थोक मूल्य सूचकांक के संक्षिप्त आंकड़ों के...

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों...