इस योजना के तहत सरकार वैसे आदिवासी परिवारों को बसने और जीवन यापन के लिए वनभूमि पर अधिकार का पट्टा देती है, जिस भूमि पर कोई आदिवासी परिवार लंबे समय से बसा हुआ हो. इस तरह की जमीन अहस्तांतरणीय और गैर व्यावसायिक होती है. यानी पट्टे पर मिली वन भूमि पर आदिवासी परिवार घर बना कर खुद रह सकता है और उस जमीन पर खुद के खाने लायक फसल उपजा...

रांची के नामकुम प्रखंड की हहाप पंचायत का घने जंगलों के बीच बसा बेड़ाडीह गांव के लोग पहाड़ी-पथरीली भूमि पर थोड़ी-बहुत खेती कर व कुछ वनोपज तैयार कर अपनी जीविका चलाते रहे हैं. अन्य वनोपज की तरह वे लाह का भी उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन तकनीक व वैज्ञानिक सोच के अभाव में ग्रामीणों में इससे आर्थिक समृद्धि नहीं आयी. किसी तरह लोग अपना गुजर-बसर कर लेते थे. पर, नामकुम...

नया फॉर्मूला - आयातित दालें महंगी पड़ेंगी तो किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगाने के पक्ष में खाद्य मंत्रालय 10 फीसदी शुल्क लगाने की सिफारिश की है सीएसीपी ने दालों के आयात को हतोत्साहित करना चाहता है खाद्य मंत्रालय केंद्र सरकार देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नया रास्ता अपनाने पर विचार कर रही है। सरकार आयातित दालों का आयात महंगा करने की सोच रही है।...

विश्व की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उस अनुपात में खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ा है. जंगलों के कटने और बेहिसाब औद्योगिकीकरण से धरती की जलवायु पर बुरा असर पड़ा है. आइसलैंड में हुए एक सम्मेलन में इन्हीं बिंदुओं पर विचार किया गया. पिछले दिनों (26-29 मई) को आइसलैंड की राजधानी रेईकजाविक में ‘मृदा कार्बन' पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया. यह सम्मेलन कई मायनों में खास था. इसे आयोजित करवाने...

रयास- खाद्य सुरक्षा मिशन में 1100 करोड़ रुपये उत्पादक राज्यों के लिए किसानों को मदद खाद्य सुरक्षा मिशन में अब दलहन उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशक सब्सिडी पर दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद इससे किसानों की आय बढऩे और जीवन स्तर सुधरने की भी उम्मीद कृषि मंत्रालय को चालू वर्ष में 190 लाख टन दलहन उत्पादन की आस कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2013-14...