लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...

जयपुर। राजस्थान के श्रम व नियोजन मंत्री मास्टर भवरलाल मेघवाल ने कहा है कि पंजीकृत श्रमिक हितकारियों की पुत्री व महिला हितकारियों को पहली शादी पर 51 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल दो पुत्रियों की शादी के लिए देय होगी। मेघवाल बुधवार को यहा राजस्थान भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सातवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि...

भोपाल. यूनिक आईडेंटीफिकेशन (यूआईडी) नंबर देने में मध्यप्रदेश दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़ गया है,जबकि मप्र इस प्रोजेक्ट को लांच कराने वाला देश का पहला राज्य है। हालांकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आगे है। मप्र के छह जिलों में अब तक ढाई लाख नागरिकों को नंबर जारी हो चुके हैं,जिसमें से डेढ़ लाख से ज्यादा राज्य शासन ने बनाए हैं। यह जानकारी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक...

लखनऊ। सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में किसानों की जमीनों की लूट चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली राज्य में किसानों की जमीन औनेपौने दाम पर ली जा रही है। दिल्ली में कंजावला, बवाना व दिल्ली देहात में लगभग 03 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये प्रति एकड़ जमीन की दर है, लेकिन दिल्ली राज्य की सरकार 53 लाख रूपये...

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में मुकेश अंबनी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में तेल की खोज करने वाली कंपनियों ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया है। और सरकार चुपचाप ये सारा खेल देखती रही। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय और...