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पहचान का संकट खत्म हो जाएगा अब

जागरण संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान नम्बर देने का काम धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 'आधार' प्रमाण के तहत प्रत्येक नागरिक को अनोखी पहचान दी जाएगी, जो लोगों के अनेक काम आसान कर देगी। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों होशगाबाद, हरदा, बुरहानपुर, शाजापुर और देवास में पहचान नम्बर देने का काम शुरू हो गया है। होशंगाबाद जिले...

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साजिश के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपी जा रही है खेती: गिल

चंडीगढ़. भारत की फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए कर्जाई होकर आत्महत्या करने वाले छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर देते हुए कृषि माहिरों ने कहा है, यदि इन किसानों ने एकजुट होकर मरने के बजाय मारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। किसान स्वराज पॉलिसी पर शुरू हुई बहस में भाग लेने आए अधिकतर कृषि, आर्थिक विशेषज्ञों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का यही...

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टूटती सांसों के बीच करती है जूतों की मरम्मत

बांदा, गणतंत्र दिवस के 62वें सालगिरह पर देश भर में जहां जश्न और खुशियों का माहौल है, वहीं देश के कई हिस्सों में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मुश्किल से कहीं उनका पेट भरता है। एक ऐसी ही बुजुर्ग महिला चंद्रकली (85) है जो पिछले 40 साल से मोची का काम कर अपना गुजर बसर कर...

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हमारे गांव सड़कों से वंचित क्यों ?

सीकर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावों के सिलसिले में बुलवाई गई जिला परिषद की बैठक में सोमवार को अफसर जनप्रतिनिधियों के इस सवाल पर घिर गए कि हमारे गांव सड़क से वंचित कैसे हैं? इस पर तय हुआ कि 29 जनवरी तक और प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। वहीं सदन में प्रश्नकाल पर प्रारंभिक सहमति हो गई है। पलसाना डेयरी में गड़बड़ी की शिकायत की जांच एक महीने में पूरी...

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बीच बहस में न्यूनतम मजदूरी

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

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