नौवें दशक के बाद से भारतीय राजनीति में दलित दलों और दलित नेताओं की स्वतंत्र पहचान बनी है और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी का सीधा मौका भी मिला है। पर अब इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है कि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हम किस तरह देख सकते हैं। क्या इसे स्वातंत्र्योत्तर भारत में लोकतंत्र की एक महान उपलब्धि के रूप में...

भारत में ऐसे तीन बड़े इलाके हैं, जहां लंबे समय से हिंसक संघर्ष चलता आ रहा है. पहला, जम्मू-कश्मीर है, दूसरा मध्य भारत का आदिवासी क्षेत्र है जो झारखंड, ओड़िशा व छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, और तीसरा हिस्सा पूर्वोत्तर भारत का जनजातीय इलाका है. इन संघर्षों की जमीनी हकीकत को समझने के लिए इसकी प्रकृति से संबंधित कुछ अहम तथ्यों को जानना जरूरी है. उत्तर में जम्मू-कश्मीर की समस्या...

नागदा (उज्जैन)। निज प्रतिनिधि। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत कुछ निजी स्कूलों द्वारा फर्जी नामांकन के मामले सामने आए हैं। इसकी विस्तृत जांच के लिए दल बनाया गया है। यह स्वीकारोक्ति स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह ने सोमवार को विधानसभा में की। मंत्री ने यह बात क्षेत्रीय विधायक दिलीपसिंह शेखावत के प्रश्न के जवाब में कही थी। दरअसल, 31 मई को नईदुनिया ने शहर के कतिपय स्कूलों द्वारा फर्जी...

नयी दिल्ली : शनिवार को 10 साल के अंतराल में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की. साथ ही नीतीश ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संघीय गणतांत्रिक परिवेश में इस...

रायपुर, ब्यूरो। बच्चों को सही पोषण देने के लिए स्कूलों के मिड-डे मील के मेनू में राज्य सरकार ने जो प्रावधान किया, उसका पालन नहीं हो पा रहा है। मेनू के हिसाब से न ही बच्चों को मौसमी फल दिया जा रहा है और न ही गुड़चना। दूध और अंडे के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है। इससे बच्चों की कैलोरी तो पूरी हो रही है, लेकिन प्रोटीन आधा...