नयी दिल्लीः अगले पांच सालों में देश के गरीबों को सस्ती कीमतों पर आवासी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की आेर से शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना की कछुआ चाल को देख पीएम नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की है. बीते दिनों राज्यों के सचिवों के साथ वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये की गयी बैठक में उन्होंने देश के राज्यों के सचिवों को प्राथमिकताआें के आधार पर एक रोडमैप पीएमआे...

क्या आप जानते हैं कि यंगिस्तान यानी नौजवानों का देश कहलावाने वाले भारत में बच्चों की दशा कैसी है ? नीचे लिखे तथ्यों को ध्यान से पढ़िए और खुद ही फैसला कीजिए.   बच्चों में कुपोषण का एक पैमाना है स्टटिंग और भारत में स्टटिंग के शिकार बच्चों की संख्या 4 करोड़ 80 लाख से अधिक है. यह दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया की कुल आबादी(4 करोड़ 90 लाख) के बराबर है.   लगभग इतनी ही...

नयी दिल्लीः भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गयी थी, ताकि अत्याधुनिक तकनीक पर खेती किसान खेती कर सकें. इससे देश में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी तो हुर्इ, लेकिन इसमें पशुआें का इस्तेमाल घट गया. पशुआें का इस्तेमाल घटने की वजह से देश में बीफ के उत्पादन आैर उसके निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गयी. राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (एनएसएसआे)...

महात्मा गांधी ने जब कहा था, ‘धरती पर सबकी जरूरत भर का सामान है, मगर सबके लालच को पूरा करने भर का नहीं', तब उन्हें आभास भी नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में उन्हीं का देश जनसंख्या बढ़ोतरी से संत्रस्त हो जाएगा। आज स्थिति यह है कि तमाम कल्याणकारी योजनाएं उस रूप में जरूरतमंदों और आम जन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, जिस रूप में उन्हें...

कांग्र्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने एक सरल कर के रूप में जीएसटी की जो परिकल्पना की थी, उसका मकसद देश में केवल एकसमान टैक्स लागू करना ही नहीं, बल्कि उसकी दरें भी कम करना था। इससे कर ढांचा सरल होने के साथ ही महंगाई में भी खासी कमी आती। 2011 में कांग्र्रेस सरकार ने 115वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए जो जीएसटी विधेयक पेश किया था, वह न...