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जंगलों की विरासत सहेजते आदिवासी - बाबा मायाराम

छत्तीसगढ़ के मैकल पहाड़ की तलहटी में बसे आदिवासी वन अधिकार पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें राज्य में नई सरकार बनने से बढ़ गई हैं, जो स्वयं भी वन अधिकार देने की प्रक्रिया चला रही है। गांवों में जगह-जगह आदिवासी सामुदायिक वन अधिकार के लिए दावा कर रहे है।   हाल ही मैंने बिलासपुर जिले के करपिहा,जोगीपुर,बैगापारा, मानपुर, सरईपाली आदि कई गांवों का दौरा किया, जहां वन...

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20 हफ्ते से अधिक होने पर भी असामान्य भ्रूण के गर्भपात पर रोक नहीं लगाई जा सकती: कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह की गर्भवती महिला को इस आधार पर गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी कि यह बच्चा सामान्य से बड़े गुर्दों वाला था और पैदा होने के बाद उसके जिंदा बचने की संभावना नहीं थी. अदालत ने कहा कि असामान्य भ्रूण का गर्भपात कराने के अधिकार से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक की है. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल...

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आधार संख्या की गलत जानकारी देने पर सरकार कर रही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी

नई दिल्ली: बड़े लेन-देन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) की जगह पर आधार संख्या की जानकारी देने की सुविधा देने के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर ली है, जो ऐसे लेन-देन के दौरान गलत आधार संख्या उपलब्ध कराएंगे. बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की...

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ट्रांसजेंडर्स द्वारा भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला प्रावधान विधेयक से हटाया गया

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर्स द्वारा भीख मांगने को आपराधिक गतिविधि बताने वाले ‘ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) विधेयक, 2019' के विवदित प्रावधान को हटा लिया गया है. इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी. अब इसे संसद में पेश किया जाएगा. विधेयक से उस प्रावधान को भी हटा दिया गया है जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने समुदाय का होने की मान्यता प्राप्त करने के लिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी...

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मिड-डे मील खाने से तीन साल में 900 से अधिक बच्चे बीमार हुए: केंद्र

नई दिल्ली: देशभर में तीन साल के दौरान मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) खाने से 900 से अधिक बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आए हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय को इस अवधि के दौरान भोजन की घटिया गुणवत्ता के संबंध में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 शिकायतें मिलीं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘देशभर में...

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