केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...
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शिक्षक होने के मायने क्या? : सतीश झा
हाल ही की एक खबर पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, जबकि भारत के शैक्षिक भविष्य में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति की रुचि उसमें होनी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक आश्चर्यजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज देश में पांच लाख से भी अधिक ‘शिक्षक’ नौकरी की तलाश में हैं। यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि सरकार में बैठे हमारे हुक्मरान क्या...
More »यूनीफार्म पर हर साल 45 करोड़ खर्च करेगी सरकार
शिमला. प्रदेश में पहली से दसवीं कक्षा तक दी जाने वाली यूनीफार्म के दाम तय कर दिए गए हैं। जो यूनिफार्म छात्रों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार को उसके दाम चुकाने पड़ेंगे। इसके 124 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। यूनीफार्म गुणवत्ता जांच के लिए टैक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर की मदद ली जा रही है। यूनीफार्म को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पर सालाना करीब 45 करोड़ रुपए...
More »देश की सर्वश्रेष्ठ कोयला खदान में बड़ा खेल, सरकार को 1052 करोड़ की चपत
रायपुर.राज्य में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के...
More »महंगी दवाओं का कारोबार- रामप्रताप गुप्ता
सरकार ने जब 2002 में दवा कीमत नीति का प्रकाशन किया था, जिसमें कीमत नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत शामिल दवाओं की संख्या को 76 से कम करने का प्रस्ताव था, तो कर्नाटक हाई कोर्ट में कुछ जनसंगठनों ने इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में इस नीति पर रोक लगा दी थी। इस पर केंद्र सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की थी, तो...
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