ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...

काकोरी [जासं]। गुणों की खान जामुन के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। अब वे बगैर गुठली के जामुन का लुत्फ उठा सकेंगे। बिल्कुल काले अंगूर की तरह की जामुन। गुठली रहित होने के कारण जूस तैयार करने में भी आसानी होगी। इस प्रजाति की जामुन कृषि वैज्ञानिक लगभग विकसित कर चुके हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पैदावार में अभी दो साल लग सकते हैं। केंद्रीय उपोषण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा [लखनऊ] के...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी खरीद वर्ष 2010-11 में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गेंहू खरीद नीति निर्धारित की है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद डॉ. जैकब थामस ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल उपलब्ध कराने हेतु क्रय केंद्रों की स्थापना कर सीधे किसानों से ही गेहूं क्रय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम...

दंतेवाड़ा को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। यह एक विरोधाभास है। भारत के हृदय में बसा हुआ राज्यों की सीमा पर एक शहर। यही युद्ध का केंद्र है। आज यह सिर के बल खड़ा है। भीतर से यह पूरी तरह उघड़ा पड़ा है। दंतेवाड़ा में पुलिस सादे कपड़े पहनती है और बागी पहनते हैं वर्दी। जेल अधीक्षक जेल में है, और कैदी आजाद (दो साल पहले शहर की पुरानी जेल से करीब 300...

नई दिल्ली [भारत डोगरा]। भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया और संविधान की इस भावना के अनुकूल हमारे देश में आदिवासी हितों की रक्षा के अनेक कानून भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर की वास्तविकता यह रही कि आदिवासियों को कई तरह का अन्याय सहना पड़ा। बड़े पैमाने पर वे जमीन से वंचित हुए व उनकी वन-आधारित आजीविका भी अधिकाश स्थानों पर तेजी से कम होती...