हिसार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन की माग के लिए हरियाणा के किसानों ने पुलिस की घेराबंदी के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में फरीदाबाद जिले के चंदावली, पलवल, गोरखपुर , अंबाला व सिरसा जिलों के किसान पहुंचे। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उनके निजी सचिव को उनके कार्यालय...

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने कैग की उस रिपोर्ट को भी झुठला दिया है जिसमें कहा गया है कि संचार मंत्री ए राजा ने 2 जी स्‍पेक्‍ट्रम मामले में सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाया है। टीवी चैनलों के मुताबिक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि स्‍पेक्‍ट्रम का आवंटन किस तरह किया गया, इसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की कोई जरूरत नहीं...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

रबी सीजन शुरू होते ही हर साल की तरह इस सत्र में भी खाद-बीज के लिए हाहाकार मचने लगा है। खाद-बीज के उपलब्धता के शासन व प्रशासन के दावे बेकार साबित हो रहे हैं। पंचायत चुनाव और उसके बाद दीवाली की छुट्टियों के नाते सभी सहकारी समितियों और कृषि विभाग के गोदामों पर अभी खाद-बीज पहुंचा नहीं। जो पहुंचा वह कब और कहां बंट गया किसी को पता नहीं। हमारे गगहा...

लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।' चेतावनी भरे ये शब्द हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर...