सूखे का संकट रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून॥ हिमांशु ठक्कर वर्षों पूर्व रहीम की वाणी ने जिस संकट के प्रति आगाह किया था, वह आज फिर यथार्थ के रूप में हमारे सामने है. कुछ माह पहले तक सूखे का जो संकट मराठवाड़ा और बुंदेलखंड जैसे कुछ इलाकों तक सीमित था, वह अब देश के दस से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है. सूखे और...
More »SEARCH RESULT
हाहाकार के बीच राहत का पानी लेकर लातूर पहुंचेगी ट्रेन
मुंबई। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके लातूर में सोमवार सुबह ट्रेन के जरिये पानी पहुंच जाएगा। 50 डिब्बों वाली ट्रेन, जिसमें 2.75 लाख लीटर पानी की क्षमता है, रविवार दोपहर मिराज पहुंच गई थी। 50 टैंक वैगन पानी लदी दो मालगाडि़यों में से एक मालगाड़ी शनिवार को राजस्थान के कोटा वर्कशाप से पुणे संभाग के मिराज के लिए रवाना हुई थी। उम्मीद है कि 50 वैगन पानी वाली दूसरी मालगाड़ी 16 अप्रैल...
More »पीपीपी योजना से बढ़ेगी देश में पेड़ों की खेती
इंदौर, 10 अप्रैल (एजेंसी) देश के वृक्ष आवरण में इजाफे के साथ लकड़ी का आयात घटाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के आधार पर महत्वाकांक्षी योजना का खाका तैयार किया है। इस योजना के तहत निजी फर्मों को वन्य क्षेत्रों की बंजर जमीन पर उपयोगी लकड़ी वाले पेड़ों की खेती की अनुमति दी जाएगी। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को यहां...
More »पेयजल संकट का हल खोजेगी सरकार
शिमला, 7 अप्रैल (निस) हिमाचल प्रदेश की राजधानी एवं पर्यटन नगरी शिमला में पेयजल संकट ने प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार को चिंता में डाल दिया है। शिमला को पेयजल आपूर्ति करने वाले अधिकांश पेयजल स्रोतों के दूषित हो जाने और इनका पानी पीने योग्य न रहने के चलते अब सरकार को शिमला शहर के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री...
More »अब लालफीता खोलने की फीस रुपये 5 प्रति घंटा
चंडीगढ़, 7 अप्रैल (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने आरटीआई संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब किसी सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए सरकार 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से फीस लेगी। हालांकि पहले घंटे का निरीक्षण फ्री रखा गया है। संशोधन के अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस लगाई जाएगी और सामान्यत: अनुलग्नकों, राज्य लोक सूचना...
More »