भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अल्पवर्षा व अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 150 में से 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का भी निर्णय ले लिया है। अब इन सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल, रोजगार, जीवनरक्षक दवाइयां, पशुचारा, पशु टीकाकरण, पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, खरीफ व रबी फसलों को बचाने की चुनौती है। सूखे की स्थिति से निपटने के...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए मातृत्व संबंधी हकदारियों को लागू ना करने के बारे में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया. नागरिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है. मातृत्व संबंधी हकदारियों को लागू करने के संबंध में भारत सरकार को नोटिस न्यायमूर्ति मदन लोकुर और यूयू ललित की पीठ ने जारी किया. नोटिस पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी(पीयूसीएल)...

भोपाल। गरीबों के लिए रियायदी दर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न् में अफरा-तफरी का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। राजगढ़ और पचोर में परिवहनकर्ता साढ़े तीन करोड़ रुपए का खाद्यान्न् ले उड़ा। इसने गोदाम से 12 हजार 781 क्विंटल खाद्यान्न् उठाया पर राशन दुकान तक नहीं पहुंचाया। शुरुआत में परिवहनकर्ता घोटाले से इंकार करता रहा लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम ने जब दस्तावेज सामने रख दिए तो उसके सारे तर्क हवा...

भू टान, लीबिया, केन्या, नाईजीरिया और भारत इन देशों में क्या समानता है? वैसे, पहले उल्लेखित चारों देश- जहां जनतंत्र अभी ठीक से नहीं आ पाया है, कहीं राजशाही तो कहीं तानाशाही, तो कहीं जनतंत्र एवं अधिनायकवाद के बीच की यात्रा चलती रहती है- और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले भारत की किस आधार पर तुलना की जा सकती है? पिछले दिनों आये हरियाणा विधानसभा के एक फैसले...

नई दिल्ली। देश के लाखों पेंशनभोगियों को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है, जहां से उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्मिक, जनशिकायत व पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नागरिक केंद्रित सुशासन पर यहां आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन...