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बाजार नहीं, जनहितैषी नीतियां बनाये सरकार- जोसेफ स्टिग्लिज

- अर्थशास्त्र के लिए 2001 में नोबल पुरस्कार जीतनेवाले प्रो जोसेफ इ स्टिगलिट्स ने सोमवार को पटना में आद्री के स्थापना दिवस व्याख्यान में बाजार, सरकार व समाज की भूमिका से लेकर अमेरिका के संकट तक को बहुत आसान शब्दों में रखा और बताया कि पूंजीवाद को लगातार पुनर्परिभाषित करते रहने की जरूरत क्यों है. हमलोग उनके इस व्याख्यान के बरक्स अपनी सरकारों के नीतिगत फैसलों, बाजार की भूमिका और अपने समाज...

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जननि जग अंधियारा- अनुपमा

देश में प्रति एक लाख में से 254 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है. झारखंड में यह आंकड़ा 312 है और राज्य के गोड्डा जिले में 700. अनुपमा की रिपोर्ट.    केस 1 11  जुलाई, 2012. गोड्डा जिले के बालाजोर गांव में 28 साल की एक गर्भवती महिला दमयंती तुरी को शाम करीब पौने छह बजे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. 10 दिन पहले टिटनस का इंजेक्शन लेने के बाद...

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रैन बसेरों की जानकारी बेघरों तक पहुंचाने के लिए प्रचार अभियान की तैयारी

जनसत्ता संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास व राजस्व मंत्री अरविंदर सिंह ने कहा कि राजधानी दिल्ली में हर जरूरतमंद और बेघर व्यक्ति को सरकार की ओर से चलाए जा रहे रैन बसेरे में आश्रय मिलेगा। राजधानी में कुल 150 रैन बसेरे सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। इनमें बेघर लोगों को कंबल, दरी, पीने का पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ शौचालय आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। शहरी विकास मंत्री ने ये...

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एनडीसी की बैठक में बोले पीएम, सब्सिडी में होगी कटौती

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को...

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कल राज्य अपना सकते हैं नई राष्ट्रीय जल नीति

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद कल राष्ट्रीय जल नीति-2012 के मसौदे को स्वीकार कर सकती है. यह नीति जल के संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कानूनी संरचना विकसित करने पर जोर देती है. इस मसौदे की घोषणा सरकार ने इस साल जनवरी माह में की थी. राष्ट्रीय जल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दो बार इसमें संशोधन भी किए गए. कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता...

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