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तेजी से घटी है गरीबी मगर भारत में गरीबों की तादाद अब भी सबसे ज्यादा- एमपीआई रिपोर्ट

एक दशक के भीतर भारत में गरीबों की संख्या घटकर आधी रह गई है लेकिन अब भी दुनिया के गरीब लोगों की सबसे बड़ी तादाद भारत में मौजूद है. ये निष्कर्ष है हाल ही में जारी साल 2018 के ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स(एमपीआई) रिपोर्ट का.   रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2005/6 से 2015/16 के बीच भारत में गरीबी की दर 55 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत हो गई है. एक दशक...

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हमारा समय, शिक्षा और भाषा-- परिचय दास

जिस देश में प्राथमिक शिक्षा ही सामान्य जन के लिए कठिन हो, वहां उच्च शिक्षा विशिष्ट मामला है. शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास का हेतु है. शिक्षा में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि व्यक्ति का सामाजिक व सांस्कृतिक जुड़ाव बेहद सक्रिय हो. वह समाज का टापू न लगे. यदि टापू भी हो तो सृजनशीलता का मन लिये हो, जिसमें कॉमन मैन भी बसा हो! मानविकी के विषयों में संवेदन, तर्कशक्ति, प्रेक्षण,...

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अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार, भारत पर असर-- संदीप बामजई

वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40 प्रतिशत की दखल रखनेवाले अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वार ने दोनों देशों के चार दशक पुराने रिश्ते को खत्म होने के कगार पर ला छोड़ा है. कुछ विशेषज्ञ इसे आर्थिक शीत युद्ध की आहट बता रहे हैं. वहीं, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना है कि यह ट्रेड वार अगले बीस वर्षों तक जारी रह सकता है. इस हफ्ते दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे...

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‘श्रीकृष्णा कमेटी द्वारा सुझाया गया संशोधन आरटीआई क़ानून को बर्बाद कर देगा’

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु आरटीआई और पारदर्शिता के मुद्दे पर अपने बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में अपने एक फैसले में उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के स्पीकर से सिफारिश की है कि सांसद निधि के धन का उचित उपयोग करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाया जाए. आचार्युलु उन कुछ चुनिंदा आयुक्तों में एक हैं जो पद पर रहते हुए भी...

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आर्थिक वृद्धि की रफ्तार मंद पड़ने से चीन का कर्ज बढ़कर हुआ 2,580 अरब डॉलर

बीजिंग : चीन का बढ़ता कर्ज अब 2,580 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है. देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार मंद होने के संदर्भ में इसे बड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है. देश की शीर्ष विधायिका ने तय किया है कि स्थानीय सरकार के कर्ज की अधिकतम सीमा 21,000 अरब युआन होनी चाहिए. चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ की एक खबर में वित्त...

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