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प्रदेश स्तर पर एडहाक डॉक्टरों की भर्ती होगी

संभाग स्तर पर 20 अक्टूबर तक काउंसिलिंग : सरकारी अस्पतालों में रिक्त स्टाफ नर्सों के पदों को भरने के लिए 20 अक्टूबर तक स्टाफ नर्स काउंसिलिंग कराई जाएगी। इसमें प्रदेश के सातों संभागों की काउंसिलिंग समिति राजधानी में बैठेगी। इस काउंसिलिंग में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को काउंसिलिंग के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। ग्रामीण अचंल में भेज दो : स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक में...

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मिले 272 करोड़ खर्च मात्र 30 करोड़

रांची  स्वास्थ्य विभाग में केंद्र सरकार की योजना एनआरएचएम (नेशनल रल हेल्थ मिशन) का हाल बुरा है. केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभाग को कुल 272 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से मात्र 30 करोड़ ही खर्च हो पाये हैं.        उ राशि को कहां खर्च किया गया है,किस-किस एजेंसी को कितनी राशि दी गयी है इसका हिसाब भी नहीं मिल रहा है. हालांकि स्वास्थ्य सचिव सुखदेव सिंह अपने अधिकारियों...

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पर्यावरण की राजनीति और धरती का संकट

खुद मनुष्य ने अपनी भावी पीढ़ियों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। दुनिया भर में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। सवाल ल्कुल साफ है- क्या हम खुद और अपनी आगे की पीढ़ियों को बिगड़ते पर्यावरण के असर से बचा सकते हैं? और जवाब भी उतना ही स्पष्ट- अगर हम अब भी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। चुनौती हर रोज ज्यादा बड़ी होती...

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कुपोषण

खास बात 2018 में देश में पांच साल से कम उम्र के 8.82 लाख बच्चों की मौत हुई. नाइजीरिया में यह आंकड़ा 8.66 लाख और पाकिस्तान में 4.09 लाख था।   • 2018 में, देश के 28 दिनों से कम आयु के 5.49 लाख बच्चों की मृत्यु हुई।   • कुपोषण का उपयोग अब बच्चों को स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से छोटा कद) और वेस्टिंग (लंबाई के हिसाब से कम वजन), आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमियों के...

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न्याय:कितना दूर-कितना पास

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

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