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कैसे रुकेंगे सड़क हादसे-- देवेन्द्र जोशी

एक आकलन के मुताबिक आपराधिक घटनाओं की तुलना में पांच गुना अधिक लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। कहीं बदहाल सड़कों के कारण तो कहीं अधिक सुविधापूर्ण अत्याधुनिक चिकनी सड़कों पर तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहनों के कारण ये हादसे होते हैं। दुनिया भर में सड़क हादसों में बारह लाख लोगों की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है। इन हादसों से करीब पांच करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। भारत में...

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नहीं मान रहे शिक्षाकर्मी, अब भूख हड़ताल की राह पर आंदोलन

रायपुर । छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों का आंदोलन खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की ओर से मिली चेतावनी के बावजूद शिक्षाकर्मी काम पर वापस नहीं लौटे हैं, वहीं अब आंदोलन कर रहे शिक्षाकर्मियों ने दो दिसंबर से भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है।   मिली जानकारी के मुताबिक दो दिसंबर से शिक्षाकर्मी परिवार सहित राजधानी में महारैली निकालेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरी निकाय संघ ने सरकार...

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तंग नज़रिये के प्रतीकों का पोषण-- एस निहाल सिंह

फिल्म पद्मावती को लेकर छिड़ा विवाद एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। केंद्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से अभिव्यक्ति की आजादी तथा अपने अंदाज़ में ज़िंदगी जीने के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है। दूसरा, सार्वजनिक बातचीत में सतहीपन आ गया है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था। इसके कारण कहीं दूर तलाश करने की जरूरत नहीं। आरएसएस के...

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क्या सोचने पर पहरा है?-- मणीन्द्र नाथ ठाकुर

मनुष्य के जातीय गुणों पर चिंतन करनेवाले विद्वानों का मानना है कि सोचने की क्षमता मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करता है. सोचने की क्षमता के कारण मनुष्य ज्ञान-विज्ञान का विकास कर पाता है. जब हम कहते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध आधिकार है, तो इसका मतलब होता है कि सोचने की स्वतंत्रता हमारा मानवाधिकार है. ऐसे में यदि कोई सरकार या समाज मनुष्य के सोचने पर पहरा लगाना...

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नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात-- रामबहादुर राय

बीते सोमवार को राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार ने एक बिल पेश किया था, जिसमें प्रावधान था कि नेताओं, लोकसेवकों तथा जजों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. गौरतलब है कि इस बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने सितंबर महीने की 7 तारीख को एक अध्यादेश भी जारी किया था. हालांकि, इस अध्यादेश को राजस्थान हाइकोर्ट...

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