जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

रायपुर(व्याप्र)। आलू इन दिनों पूरी तरह से मुनाफाखोरों के हाथों में चला गया है। आलू की कालाबाजारी रोकने के लिए अब जिला प्रशासन छापा मार कार्रवाई करने की तैयारी में है। कारोबारी सूत्रों का कहना है कि मुनाफाखोरों द्वारा मिलकर आलू के भाव तय किए जा रहे हैं तथा इनकी सप्लाई भी उनके कहने के अनुसार ही होती है। इनके अलावा बहुत से कारोबारियों के पास अभी भी माल न आने...

पटना: मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी ने खाद्यान्नों के उठाव में लापरवाही करनेवाले अधिकारियों के साथ सख्ती से निबटने का फरमान जारी किया है. इसके लिए उन्होंने राज्य के कुल 11 जिलों को चिह्न्ति भी कर लिया है, जहां खाद्यान्नों के उठाव की स्थायी समस्या का समाधान किया जाना है. मुख्यमंत्री ने इन 11 जिलों में सीएमआर का चावल आपूर्ति करने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया...

रायगढ़ (निप्र)। जिले के 93 राइस मिलर 140 करोड़ रुपए का चावल दबा कर बैठ गए हैं। दरअसल समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई धान का उठाव तो पूरा हो गया है, लेकिन चावल जमा नहीं हो सका है। हालात यह है कि अभी भी साढ़े 8 लाख क्विंटल चावल जमा करने के लिए बाकी है। इससे शासन को चपत लग रही है। हालांकि चावल जमा करने के लिए राइस...

नयी दिल्ली: समुद्री तूफान प्रभावित आंध्र प्रदेश में आवश्यक खाद्य सामग्रियों की कमी के बीच केंद्र सरकार ने आज कहा कि वह प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए तैयार है. खाद्य मंत्री पासवान ने यहां एक आयोजन के मौके पर कहा, हम समुद्री तूफान प्रभावित क्षेत्रों में हर तरह की सहायता देने को तैयार हैं. हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है. अगर राज्य सरकार मांग करे तो हम...