रायपुर। छत्तीसगढ़ में खदानों की सीमा तय करने के लिए सैटेलाइट सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दस कंपनियों को अधिमान्य किया है। ये कंपनियां कोयला व लौह अयस्क खदानों को छोड़कर चूना-पत्थर, बॉक्साइट और अन्य खनिजों की खदानों की सीमा का निर्धारण करेंगी। कोयला खदानों के सर्वे का काम केंद्र सरकार की एजेंसी सीएसपीडीएल कर रही है। वहीं लौह अयस्क की खदानों के सर्वे का जिम्मा एनएमडीसी...

दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर चरम पर है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेतहाशा भीड़ ने मरीजों की आफत और बढ़ा दी है। एक बेड पर तीन-तीन मरीजों का उपचार हो रहा है, जिससे सुविधाओं का स्तर गिर गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को अस्पतालों का दौरा किया,जहां ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। ऐसे में उन्होंने अस्पतालों को मरीजों के लिए 1000 बिस्तरों का इंतजाम...

दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा में चल रही निर्माण परियोजनाओं में धड़ल्ले से समरसिबल पम्प लगाकर भूजल का अवैध प्रयोग करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इन निर्माण गतिविधियों में पानी की खपत, उस क्षेत्र के भूजल की स्थिति और पानी के लिए किए जा रहे खर्च पर रिपोर्ट तलब की है। निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के लिए एक समिति भी गठित कर दी।...

आप में से जो गुजरात में पटेलों के आंदोलन पर गौर करते रहे हों, उनसे मेरे दो सवाल हैं. पहला, यह आंदोलन बाकी भारत, खासकर देश के दूसरे शहरों में क्यों नहीं फैल पा रहा है, जहां 25 वर्ष पहले ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं? दूसरा, यदि यह मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलुरु में फैल जाये, तो आरक्षण का विरोध करनेवाले किस भाषा में बातें करेंगे?  पटेलों की दो...

जमीन अधिग्रहण विधेयक जैसे अहम मसले पर मोदी सरकार की दुविधा साफ देखी जा सकती है। गुलामी के प्रतीक 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह यूपीए सरकार ने जो नया कानून बनाया था, उसे भाजपा का भी समर्थन मिला था। लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इसे बदलना चाहती है। पर सवाल है कि क्या विकास को गति देने की राह में भूमि अधिग्रहण कानून सबसे बड़ा रोड़ा...