रांची: झारखंड सरकार ने 2006-07 के बाद से लेकर 2013-14 तक आठ वर्षो में आदिवासियों के विकास के लिए 52,848 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. योजना एवं विकास विभाग की ओर से जारी किये गये आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले आठ वर्षो में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के 14 जिलों और अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना (एससीएसपी) के तहत कुल 77077.75 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था, इसमें...
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यूकेलिप्टस की खेती से किसान बन रहे धनवान
नवीन गौतम, आदर्श दनोरा (बैतूल)। परंपरागत खेती के चलते गरीबी से ही जूझते रहने को विवश क्षेत्र के किसानों की किस्मत यूकेलिप्टस की खेती ने संवार दी है। वन विभाग की पहल के बाद जब किसानों को अप्रत्याशित मुनाफा होने की जानकारी मिली तो किसानों में भी इसकी खेती की होड़ सी लग गई है। किसानों द्वारा खुद आगे आकर यूकेलिप्टस की खेती की जा रही है। खेती के सहारे समृद्ध...
More »किसान ने हल में बदलाव कर बनाया खेती का नया तरीका
दिलीप साहू, रायपुर। प्रदेश के मुंगेली निवासी किसान श्रीकांत गोवर्धन ने बैलचलित सामान्य हल को अपनी सूझबूझ से ऐसा रूपांतरित किया है कि यह धान की कतार बोनी व बियासी में उपयोगी साबित हो रही है। इससे कतार बोनी के धान का बियासी के दौरान कम नुकसान हो रहा है। उनके इस प्रयोग से कम उर्वरक के साथ ही धान को कीड़ों से बचाव में भी सहायक है। इस प्रयोग को...
More »छत्तीसगढ़ में फिर लहलहाएगी दुबराज, विष्णुभोग की फसल
दिलीप साहू, रायपुर। दो दशक पहले तक छत्तीसगढ़ की पहचान रहे दुबराज, जवाफूल, बादशाह भोग, विष्णु भोग, चिन्नौर जैसे सुगंधित धान अब विलुप्ति के कगार पर हैं। हाईब्रीड व अधिक उपज देने वाली स्वर्णा, एमटीयू 1010 जैसी किस्मों के विस्तार के साथ परंपरागत क्षेत्रीय सुगंधित धान की किस्में गांवों से ज्यादातर समाप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होते ऐसे पारंपरिक सुगंधित धान की 30 से अधिक वेराइटी को फिर से सहेजने...
More »जीएम फसल : भरोसेमंद रिसर्च, अन्नदाता की भलाई में समाधान
जीन संशोधित यानी जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसलों को लेकर भारत में एक बार फिर जीन संशोधित यानी जीएम फसलों का मामला गरमा गया है। पेश है एक रिपोर्टः- नरेंद्र मोदी सरकार पर इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के दबाव में काम करना आरोप लगा है। पहले खबर आई थी कि देश में 15 जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। बाद में संघ से...
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