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वित्तमंत्री की नींद क्यों उड़ी है- आनंद प्रधान

जनसत्ता 15 फरवरी, 2012 : वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि जब भी वे सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बारे में सोचते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। असल में, वित्तमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विभिन्न मदों (खासकर खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम) में कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमान लगाया था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक, इसमें लगभग एक लाख...

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खाद्य सुरक्षा बिल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा सब्सिडी बोझ

नई दिल्ली, एजेंसी : केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भले ही खाद्य सुरक्षा विधेयक के अमल से सब्सिडी का बोझ बढ़ने को लेकर परेशान हो, लेकिन सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री केवी थॉमस ने रविवार को कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) से सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पिछले दिनों बढ़ती सब्सिडी को लेकर चिंता जता...

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गांवों के लिए काफी कुछ करना है बैंकों को

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने पर जोर देते हुए बैंकों से कहा है कि उन्हें इस दिशा में अभी लंबा सफर तय करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 100 वर्ष [1911 से 2011] पूरे होने के अवसर पर बीती रात आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2000 से अधिक आबादी वाले गावों तक...

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खुदरा खैर करे- सुधीरेंद्र शर्मा(तहलका,हिन्दी)

  रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के फैसले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. मगर क्या यह हमारे हर मर्ज की दवा है जैसा कि सरकार हमें समझाती रही है? सुधीरेंद्र शर्मा का आकलन  जाकी रही भावना जैसी एफडीआई देखी तिन तैसी खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर छिड़ी राजनीतिक रस्साकशी ने तुलसीदास की इन पंक्तियों को पुनः सार्थक किया है. एकल ब्रांड कारोबार में 51 और मल्टी-ब्रांड कारोबार में 100...

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काले धन पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार: प्रणब

नई दिल्ली, 15 दिसंबर। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में भरोसा दिया कि सरकार विदेश में जमा भारतीयों के काले धन से संबंधित सभी जानकारियों के साथ जल्द एक ‘श्वेत पत्र’ लाएगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समझौतों का ब्योरा देते हुए ऐसे भारतीय खाताधारकों के नामों को सार्वजनिक करने में सरकार की असमर्थता जताई। साथ ही यह आश्वस्त किया कि विभिन्न देशों से अब तक इस बारे में जो भी नाम...

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