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इंडिया नहीं, भारत का बजट-- अनुपम त्रिवेदी

मोदी सरकार के तीसरे बजट पर मध्यम-वर्ग की प्रतिक्रिया तीखी रही है. न आयकर छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी हुई, न बढ़ते दामों से राहत मिली, बल्कि सेवाकर में बढ़ोत्तरी ने एनडीए सरकार के सबसे बड़े समर्थक मिडिल क्लास को जैसे विपक्षी दलों के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया है. महंगी कारें, महंगा सोना, महंगे होटल और कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) की निकासी पर लगाये गये कर से चमकती...

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बजट 2016 : गांवों के कायाकल्प की कोशिश

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के साथ कृषि संकट का भारी दबाव है. ऐसी स्थिति में आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर सरकार की दूरदर्शिता और प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है. औद्योगिक उत्पादन और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने...

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मध्यप्रदेश- राज्यपाल के अभिभाषण में गेहूं उत्पादन में देश का दूसरे नंबर का राज्य बताया

भोपाल। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज हुई। अभिभाषण में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बताया है कि किसान की कड़ी मेहनत और सरकार के प्रयासों के कारण आज गेहूं उत्पादन में मध्यप्रदेश देश का दूसरे नंबर का राज्य बन गया है। इसके अलावा औषधियों, अमरूद, लहसुन में पहले और संतरा, मटर, प्याज, धनिया उत्पादन में देश का तीसरे नंबर राज्य बन चुका...

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मुद्रा योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये वितरित: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि छोटे उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक एक लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार चाहती है कि युवा रोजगार सृजन करने वाले बने न कि रोजगार तलाशने वाले। इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) की पारादीप रिफाइनरी के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अलावा व्यक्तिगत...

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जलवायु परिवर्तन से सामंजस्य जरूरी- भरत झुनझुनवाला

केन्द्र सरकार ने किसानों के लिये फसल बीमा की नई स्कीम घोषित की है। अनुमान है कि धरती का तापमान बढ़ने के कारण सुनामी, बाढ़, तूफान तथा सूखे जैसे मौसम में उपद्रव बढ़ेंगे। तदनुसार किसानों की समस्यायें बढ़ेंगी। फसल चौपट होने से इन्हें आत्महत्या करने अथवा खेती से पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। अतः सरकार द्वारा घोषित बीमा योजना सही दिशा में है। हालांकि, कागजी उलझनों के कारण इसके...

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