1. झारखंड की स्थापना का एक दशक पूरा हुआ। झारखंड के बारे में आपका मूल्यांकन क्या कहता है ?  झारखंड की जनता ने अलग राज्य बनाने के लिए जब लडाई ठानी तो आस यह लगी थी कि राज्य बना तो उन्हें अपनी जिन्दगी संवारने के बेहतर मौके मिलेंगे।झारखंड की जनता के लिए यह एक तरह से मुक्ति-यज्ञ था।लेकिन हुआ इसके उलट, झारखंड की स्थापना से ताकत उन्हीं की बढ़ी जिनसे जनता...

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सोमवार को कहा कि प्राइवेट एजेंसियों के जरिए लागू होने वाली सरकार की प्रमुख योजनाओं में जवाबदेही के स्तर पर गंभीर कमियां है और यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [कैग] द्वारा प्रस्तावित नए आडिट विधेयक के लिए बड़ी चुनौती है। विधायिका और आडिट को लेकर हुए एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मीरा कुमार ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही अच्छे शासन के...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

भोपाल। प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि विज्ञान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है। यह सभी मेले 6 जून से पूर्व आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में किसानों को एक ही समय में एक ही स्थान पर उन्नत कृषि तकनीकी एवं कृषि अदानों की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अनुसार इस बार...

नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...