पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों...

शिमला। हिमाचल में भी ऐसे अन्ना हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। उनकी इस लड़ाई में अंतत: भ्रष्टाचारियों को मुंह की खानी पड़ी। पेश हैं ऐसे कुछ चेहरे जिन्होंने जनहित के लिए आवाज उठाई.. हौसले से उजागर हुई मनरेगा की धांधली कमला देवी, घरेलू महिला, मंडी मंडी के पंडोह कस्बे के सरहांडा गांव की कमला देवी ने 2007 में मनरेगा के खिलाफ प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी। कमला देवी को...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

जयपुर. बाड़मेर के एक सरपंच ने बीपीएल परिवार से जुड़े व्यक्ति की फर्म से 36 लाख रुपए की खरीद कर ली। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बारे में उस व्यक्ति को जानकारी तक नहीं है, जिसके नाम से खरीद की गई। दो छोटे से झोंपड़ों में रहने वाला यह बीपीएल व्यक्ति चना खां पुत्र मसू खां खुद भी नरेगा का मजदूर है। खरीद में धांधली का यह मामला सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय की...

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...