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बुनकरों को मिलेगी क्रेडिट कार्ड, पेंशन सुविधा

कामठी//नागपुर. महाराष्ट्र शासन द्वारा कामठी के हाथकरघा बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना के अंतर्गत कामठी की सहकारी संस्थाओं की सभी चालू माग धारक बुनकरों को राज्य सरकार की ओर से प्रति बुनकर 25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देना तय किया गया है। ग्रीन सिटी हातमाग विणकर सहकारी संस्था के कार्यालय में बुनकर क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने हेतु एक कार्यक्रम का...

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ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी शिक्षा है दूर- राधिका कपूर

पंजाब सरकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के नाम पर कितनी ही वाहवाही लूट रही हो पर, अब भी यह हकीकत से कोसों दूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि वहां बेहतर पढ़ाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह खुलासा हुआ है हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से राज्य भर के 50 ग्रामीण...

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वित्तमंत्री की नींद क्यों उड़ी है- आनंद प्रधान

जनसत्ता 15 फरवरी, 2012 : वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि जब भी वे सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बारे में सोचते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। असल में, वित्तमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विभिन्न मदों (खासकर खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम) में कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमान लगाया था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक, इसमें लगभग एक लाख...

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विकास की बंद गली- भारत डोगरा

जनसत्ता 2 फरवरी, 2012 : हाल के वैश्विक संकट ने विश्व-स्तर पर लोगों को नए सिरे से आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। अब आम लोग और विशेषज्ञ दोनों निजीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित मॉडल की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों की बेचैनी की अभिव्यक्ति सबसे प्रबल रूप में आक्युपाइ द वॉल स्ट्रीट आंदोलन के रूप में हुई है। दूसरी ओर, इस बार...

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राजस्थान में गरीब को मिलेगा आवास का आसरा, कच्ची बस्तियां होगी खत्म

जयपुर, छह जनवरी (एजेंसी) सूचना का अधिकार कानून को लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा  राजस्थान अब आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना शुरू करने में भी देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार राज्य में लागू की गई इस अनूठी आवासीय योजना में पहले पांच वर्षों में एक लाख पच्चीस हजार...

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