अन्ना हजारे, सिविल सोसाइटी, सरकार और सर्वोपरि संसद समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री जो लोग इन बड़े समाचारों के बीच उनके भीतरी आशय जानना चाहते हैं, उनके के लिए ये सब बहस के मुद्दे हो सकते हैं, किंतु आम लोग, लोकपाल या जन लोकपाल में कुछ फर्क भी है, यह जानने की जरूरत नहीं समझते. उन्हें बस इतना पता चल गया है कि एक पर एक मंत्री एक से आला भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान...

प्याज, दूध, अंडे, मांस और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण 16 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में खाद्यान्न मुद्रास्फीति दर घटकर 7.33 फीसदी हो गई। पिछले दो साल में यह खाद्यान्न मुद्रास्फीति की न्यूनतम दर है। खाद्यान्न मुद्रास्फीति दर में लगातार दूसरे सप्ताह आई इस गिरावट से उपभोक्ताओं और इसे नीचे लाने के लिए पिछले डेढ़ साल से भी अधिक समय से कोशिश कर रहे...

जालंधर. गोराया. स्थानीय सरकारी प्राइमरी स्कूल गोराया में चूल्हे में किताबें जलाकर बच्चों के लिए मिड-डे-मील बनाने की मामला सामना आया है। घटना की शिकायत थाना गोराया में भी पहुंच चुकी है। खाना बनाने वाली प्रवीण कौर ने आरोप लगाया कि स्कूल की मैडम कथित तौर पर दूध भी जरूरत से कम मंगवाती है और मिड-डे-मील के तहत आने वाले गेहूं में भी घोटाला करती हैं। स्कूल में पक्के तौर पर...

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

नई दिल्ली। सरकार ने चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सोमवार को खाद्यान्न पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने 10 लाख टन चावल के निर्यात को अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक गेहूं के निर्यात को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसकी मात्रा को लेकर ईजीओएम की अगली बैठक में फैसला होगा। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के चलते सरकार ने वर्ष...