हम अपने संविधान की चाहे जितनी आलोचना कर लें और इसे जितना बेकार कह लें, सच यह है कि अब तक इसने ही देश के नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है और उस अधिकार के अतिक्रमण को दूर करने का रास्ता भी इसी ने दिया. इसका एक बड़ा उदाहरण है जनहित याचिका. यह जनता के संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल और अदालत के कानूनी अधिकार से ही संभव हुआ...

देश में हाल के दिनों में गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों के मन में एक अलग तरह का दुराव पैदा हो गया है. लोगों को लगता है कि गणतंत्र दिवस मनाना बेकार बात है, झंडा फहराने और परेड करने से क्या फर्क पड़ता है. मगर पिछले दिनों एक दलित महिला विचारक ने कहा कि देश के सभी वंचितों को गणतंत्र दिवस जरूर मनाना चाहिये, क्योंकि इस देश के लोगों को आजादी...

पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार के तर्को पर सहमति जताते हुए झारखंड से बकाया पैसा दिलाने का आश्वासन दिया है. दो दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव से वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने भेंट कर झारखंड पर कार्रवाई का अनुरोध किया था. झारखंड सरकार पर पेंशन मद का लगभग सात हजार करोड़ से अधिक का बकाया है. ढ़ाई वर्ष पूर्व तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव...

रांची: झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है....

जमशेदपुर: झारखंड में अगर सबकुछ ठीक रहा और कंपनियां अपनी पूर्व गति के अनुरूप चलींऔर निवेश धरातल पर उतरे तो राज्य में वर्ष 2015 तक 1.50 लाख रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे. इसके लिए राज्य में करीब 60 हजार से अधिक स्किल्ड कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिसमें इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर व आइटीआइ पास टेक्नीशियन शामिल हैं. यह बातें सामने आयी हैं भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) द्वारा कराये गये सर्वे...