केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के पाठयक्रम में संस्कृत तीसरी भाषा होगी। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की पीठ के समक्ष पेश हुए अटार्नी जनरल मुकुल रहतोगी ने केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में जर्मन भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को शामिल किए जाने के केंद्र के फैसले से उत्पन्न विवाद में एक...

जब देश में सूचना के अधिकार का कानून बना तो स्वाभाविक ही इसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के एक बड़े कदम के रूप में देखा गया। नागरिकों के सशक्तीकरण के नाते यह लोकतंत्र संवर्धन की दिशा में भी एक बड़ी पहल थी। इस कानून के चलते अनियमितता और भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उजागर हुए। लेकिन नौ साल बाद सूचनाधिकार की स्थिति कई तरह से शोचनीय दिखाई देती है। इसकी राह...

बिहार के प्राथमिक विद्यालयों की असली तसवीर क्या है? इस सवाल पर अब तक धारणाओं के आधार पर ही सारी बाती कही जाती रही हैं. वहां पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक नहीं पहुंचते, बच्चे खेलते रहते हैं. मिड-डे मील ठीक से नहीं मिलता. मगर अब आपको इस बारे में धारणाओं के आधार पर बातें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहली दफा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की असली तसवीर पेश कर...

जनसत्ता 11 नवंबर, 2014: एक समय था जब देश के जिला केंद्र ही नहीं, अनेक कस्बों में भी भाषा, गणित और विज्ञान के ऐसे शिक्षक होते थे जिनकी स्थानीय ख्याति हुआ करती थी। यह दो पीढ़ी पहले तक की बात है। तब विद्यालयों के पास संसाधन कम थे और शिक्षकों का वेतन भी बहुत कम था। स्कूल के कमरे, मामूली कुर्सी, बेंच, पुस्तक, छात्र और शिक्षक, यही तत्त्व शिक्षा-परिदृश्य बनाते...

धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति को बदला है। नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड...